काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८  का नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उत्पादन तथा उत्पादकत्वलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने सोचका साथ बेरोजगार  तथा विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी दिलाउन प्रविधि हस्तान्तरण, सीप तथा उद्यमशीलता विकास एवम् सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले १० वटा निर्वाचन क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन तथा जग्गा प्राप्तिको प्रकृया अघि बढाएको  कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिक जनशक्तिलाई आवश्यकतामूखी र व्यवहारमूखी बनाउँदै रोजगारी प्राप्त हुन सक्ने सीप विकासमा युवालाई लगाउने सरकारले उद्देश्य लिएको छ ।

कृषिमा व्याज अनुदानदेखि विद्युत महसुलसम्ममा छुट

 खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकलाई बीउ बिजन, मल तथा कृषि विद्युत महसुलमा विशेष छुट एवम् अनुदान दिने प्रदेश सरकारको रणनीति रहेको छ ।कृषि क्षेत्रमा प्रर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएकोले सो क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सरकारले हरेक किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता घरदैलोमा प्राविधिक सेवा रहेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट रोजगारी र उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदानमा कडाइ गरिने भएको छ । स्थानीय तहलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँदै ‘आत्मनिर्भर स्थानीय तह’ घोषणा प्रदेश सरकारको योजना छ ।

पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न

पुराना योजनालाई समेत निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको नीति कार्यक्रममा हेटौंडालाई काठमाडौंसँग जोड्ने पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग ‘भिमफेदी–कुलेखानी’ ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । हेटौड–काठमाडौं रज्जु मार्ग (रोपवे) लाई लगानी बोर्डबाट भएको अध्ययनका आधारमा सार्वजनि–(निजी साझेदारी अवधारणाको मोडेलमा पर्यटकीय यात्रा मार्गको रुपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
साथै मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रमअन्तर्गत लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडकहरू पाँच वर्षभित्र सञ्चालन आउने गरी स्तरोन्नती गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ ।  

हाल खरको छाना भएका एक हजार घरमा आगामी आर्थिक वर्षमा जस्ताको छाना लगाउने व्यवस्था मिलाइन, ‘बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम’ मार्फत स्थानीय तहका सबै वडामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय वा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उज्यालो  बनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

२० लाख घनफिट काठ उत्पादन

आगामी आर्थिक वर्षमा निजी तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट २० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ । साथै काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको रहेको छ ।