काठमाडौं । आज बिहिबार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्नेे दिन । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । आगामी आवको बजेटसँगै सार्वजनिक हुने आर्थिक ऐनले व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा खासै परिवर्तन नगरेपनि केही वस्तुको भन्सार मूल्य र अन्तःशुल्क बढाउने पक्का गरेको छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने मार्गमा अघि बढेको सरकारले कृषि उपज, सवारी साधन, सुन, जुत्ता तथा ब्राण्डेड कपडा, कस्मेटिक आइटममा भन्सार महसुल बढाउने तयारी गरेको छ । यसका साथै सुन, सवारी साधनमा पनि सरकारले भन्सार महसुल बढाउने छ । सरकारले हाल सवारी साधनमा करिब २४० प्रतिशतसम्म र प्रतिदश ग्राम सुनमा ६ हजार ५ सय अर्थात तोलामा ७ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँको दरले भन्सार महसुल लिँदै आएका छ । सरकारले सुनको राजस्व बढाएर प्रतिशत ग्राम सात हजार पुर्याउने बुझिएको छ भने सवारी साधनमा पनि राजस्व बढाउने भएको छ ।

त्यसैगरी देशमै गुणस्तरीय कपडा तथा जुत्ताजस्ता अत्यावश्कीय वस्तुको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले यसमा पनि भन्सार महसुल दर बढाउन लागेको हो । यी वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा भने सरकारले केही राजस्व घटाउनुका साथै केहीमा राजस्व तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा छुट समेत दिने भएको छ । कस्मेटिक सामानको आयातमा सरकारले राजस्व बढाउने भएको छ । रक्सी तथा चुरोटजस्ता मानव स्वास्थ्य र साँस्कृतिक वातावरणमा असर पार्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दैछ ।

यी वस्तुको आयातबाट राज्यलाई केही राजस्व प्राप्त भएपनि स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न तथा विलासिताका वस्तु आयातलाई रोक्न तथा कम गर्न सरकारले राजस्व बढाउने नीति लिन लागेको हो ।

‘सरकारले सम्भवत तरकारी आयातमा रोक नै लगाउँछ,’ एक मन्त्रीले भने ‘जुत्ता जप्पल उत्पादकले पनि यसको आयात रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । किसानको सधै गुनासो छ । उत्पादित तरकारीले बजार पाएन । बजार पाएपनि उचित मूल्य पाइए भन्ने । यी मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई राजस्व बढाउनै पर्ने दवाव पनि छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा स्वदेश फर्किएका तथा फर्कने क्रममा रहेको यो अवस्थालाई उपलब्धिमूलक बनाउँदै व्यापार घाटा घटाउने अवसरको रुपमा सरकारले लिन लागेको हो ।  कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी वृद्धि गरी आयातमा रोक लगाएर युवालाई आकर्षण गर्न कतिपय तरकारी आयातमा रोक तथा कतिमा कर बढाउने तयारी गरिएको छ ।  

कोभिडका कारण अहिले स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउने, मुलुलभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । देशलाई दीर्घकालीन रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसरको रुपमा लिदै सरकारले यो बजेटमार्फत यस्ता वस्तुमा लाग्ने करलाई बढाउन लागेको हो । नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुमा कर नबढाए भारतयि सहुलियत कर्जामा उत्पादित वस्तुसँग नेपाली उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा जीवन्त राख्न, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न पनि सरकारले अब यी वस्तुको आयातमा राजस्व नबढाइ सुख छैन ।

सरकारले केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा कर दर घटाउने देखिएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई खुला अर्थतन्त्रबाट जोगाउन सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा छुट दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । उद्योगीहरूले हरेक वर्ष बजेटका बेला औद्योगिक कच्चा पदार्थको राजस्व दर घटाउन माग गर्दै पनि आएका छन् ।