काठमाडौं । सरकारले आज संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थ मन्त्रलायले करिब १६ खर्बको बजेट बुक छाप्न पठाएको छ । विवेकी अर्थमन्त्रीले पैसा छापेरै भएपछि कोभिडको दलदलमा फसेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न लिन लागेको यो कदमलाई सरहना गर्नुपर्छ ।

यदपि यहाँ प्रश्न उब्जिएको छ, ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा स्रोतमा दवाव पर्छ भन्ने हो । चालु आव सकिन डेढ महिना वाँकी रहँदासम्म लक्षित राजस्वको ५५.७९ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब २० अर्ब ४२ करोडमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले यस आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

चालु आवको आठ महिनासम्म सहजगतिमा अर्थतन्त्र चलेपनि आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण आर्थिक सर्वेक्षणले गरिसकेको छ । आगामी आवका कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा लैजान कम चुनौती छैन । कोभिड २/४ महिनामा नियन्त्रण हुने पनि देखिदैन । यसको असर अझ कम्तीमा पनि दुई वर्ष रह्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । सरकार गरेको एक अध्ययन पनि कोभिडले आगामी दुई महिना अझ विकराल रुप लिने देखाएको छ । यसको असर तत्काल समाधान गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

दोस्रो त्रैमाससम्म सहज रुपमा चलेको र अर्थमन्त्री स्वयम्ल बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत बजेट र राजस्वको अंक घटाएपनि आर्थिक वृद्धिदर भने लक्ष्यकै हाराहारीमा पुग्ने बताएका थिए । त्यसपछि देखिएको कोभिडले ८.५ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको वृद्धिदर अर्थतन्त्र ठप्प भएसँगै न्यून प्रतिशतमा झरेको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको एनसेलले ठूलो रकम राजस्व तिर्दा तथा अन्य वक्यौक्ता कर उठाउन पहल गर्दासम्म समेत जम्मा सवाँ ६ खर्ब जति राजस्व संकलन भएको छ । यसकै आधारमा आकलन गर्ने हो भने पनि आगामी आवमा ८ खर्बदेखि ९ खर्बमात्र राजस्व संकलन गर्न सकिने देखिएको छ ।

आन्तरिक ऋण २ खर्ब नै उठाएपनि बाह्य ऋण एक खर्बभन्दा माथि तान्न सक्ने अवस्था देखिदैन । अहिले कै अवस्थामा आन्तरिक ऋण पनि भने जति उठाउन सकिने अवस्था देखिदैन । अनुदानको त कुरै भएन । बहुपक्षीय दातृनिकायबाट आउने अनुदानको अंश एकदम कम छ । द्विपक्षीय दातृ राष्ट्रहरू कोभिडका कारण आफै थला परेको अवस्थामा छन् । आधा हिस्साभन्दा बढी बजेट ऋण गरेर ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सक्ने स्रोतले पनि भ्याउने सानो आकारको बजेट पोष्ट कोरोनापछिको आवश्यकता थियो ।

अझ पोष्ट कोभिडलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने त आगामी आवमा ६ देखि ७ खर्बमात्र राजस्व संकलन गर्न सकिने विज्ञकहरूले बताइरहेका छन् । खर्च गर्न नसक्ने ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएर हालको समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ सरकार लाग्नु पर्ने हो  । चालु आव सकिन डेढ महिना वाँकी रहँदासम्म जम्मा ८ खर्ब १ अर्ब १७ करोडमात्रै खर्च भएको छ । अझ पुँजीगत खर्च त जम्मा २९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड नियन्त्रण र कृषिलाईमात्र फोकस गरेर सानो आकारको १२ देखि १३ खर्बको बीचमा बजेट ल्याएको भए स्रोत परिचालनमा समेत सहज हुने थियो ।

बजेट बनाउने टिमले रातभरि बसेर बजेट फाइनल गरेको छ ।