काठमाडौं । आज जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन । संघीय संसदको दुबै सदनमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेटलाई कनिका छरेजस्तै छरेर महत्वकांक्षी बजेट प्रस्तुत गर्दैैछन् । टेक्नोक्रेट अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट वास्तवमै विकासको पक्षधर हुनुपर्ने हो । यद्यपि अहिलेको अवस्था भने त्यस्तो छैन । अर्थमन्त्रीले बजेटलाई कनिका छरेजस्तै छरेर कार्यक्रर्ता रिझाउने काम गर्दैछन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ दुई गते प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि बजेट ठोष कार्यका लागि नभइ विभिन्न क्षेत्रमा छरिने र कार्यकर्ता पोस्ने बजेट आउने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नछोएका विषय नै छनन् । बजेट सहरदेखि ग्रामीणस्तरसम्म छरिने देखिएको छ । वास्तवमै कार्यक्रममा उल्लेख गरेका विषयवस्तु कार्यान्वयन हुने भने नेपालको काया पलट हुने पनि देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रीले कोभिडको महामारीका बेला प्रस्तुत हुन लागेको यो बजेटको मुख्य प्राथमिकता भनेको कोभिड नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा फोकस हुनुपर्ने हो । विकास निर्माण्को काम भने अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई आगामी वर्ष थाती राखेर अर्को आवदेखि अघि बढाउन पनि सकिन्छ । कृषि र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सानो आकारको बजेट ल्याउँला अर्थमन्त्रीलाई कुनै भार पनि पर्ने थिएन । महत्वपूर्ण ५ वटा ठूला आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्दा अझ बुद्धिमता हुने थियो  । तर अर्थमन्त्रीले त्यसो नगरी बजेटलाई कनिका छरेजस्तै छरेर ल्याउने भएका छन् ।

बजेटले छुट्टाछुट्टै क्षेत्र समेटन गरी राहत र आर्थिक पुनरोत्थानका कार्यक्रम समेटिने भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम यथावत रह्ने भएको छ भने ।  आगामी आव प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका जिल्ला कार्यालय घटेका छन् । सीप विकासको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट बढाएको छ । पूर्वाधार विकासमा प्रर्यात्प बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटको आकार १५ देखि १६ खर्बका हाराहारीमा हुनेछ । बजेटले चालु खर्चका केही शीर्षकमा कटौती गरेको छ भने वृद्धभत्ता तथा कर्मचारीको तलबमा कुनै हेरफेर हुने छैन । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिबाहेक अन्य कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छैन । सांसदको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रीत हुने भने मह्गा र स्वदेशमै उत्पादन हुने सामान आयातमा सरकारले कटौती गर्ने भएको छ ।

सरकारले कृषि उपज, सवारी साधन, सुन, जुत्ता तथा ब्राण्डेड कपडा, कस्मेटिक आइटममा भन्सार महसुल बढाउने तयारी गरेको छ । यसका साथै सुन, सवारी साधनमा पनि सरकारले भन्सार महसुल बढाउने छ ।

कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलनुपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकिदिएको थियो । पछि यो सीमालाई सच्याउँदै १५ प्रतिशत कम गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थले अन्य मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने ‘यसको आधारमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट बनाउनु पर्ने हो ।’ यदपि अर्थमन्त्रीले भने करिब १७ खर्ब बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । 

कर्मचारीको तलब भत्ता, पेन्सन, निरन्तरता दिनैपर्ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यसपटक पनि बजेटको आकार धेरै सानो बनाउन सकिने अवस्था देखिएन । स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा ठूलो आकारको बजेट नहुने भएकाले सिलिङ घटाउने निर्णय गरिएको छैन ।