काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक–२०७७ मार्फत केही वस्तुको अन्तः शुल्क हटाएको छ भने केही वस्तुको भन्सार महसुल बढाएको र केहीको घटाएको छ । सरकारले हिजो जेठ १५ गते जारी गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत स्वास्थ्य सुरक्षा कवज पीपीई, सबै प्रकारका प्रिन्टर, साइलक पार्ट, महिलाले प्रयोग गर्ने सिन्दुर, केही खाद्य वस्तुको अन्तः शुल्क हटाएको छ । सुनको भन्सार महसुल बढाएको छ ।

विधेयकमार्फत सरकारले पीपीईमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क घटाएको छ भने भन्सार महसुल पनि घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसअघि प्लाष्टिकको पीपीईमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । अहिले सो महसुल घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कपडाको पीपीईमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर ५ प्रतिश

तमै सीमित गरेको छ । पीपीई भित्र २० वटा उपशीर्षक छनु भने नेपालमा तीन प्रकारका प्रिन्टर आयात हुने गरेको छ । यी सबैको अन्तःशुल्क हटाइएको हो । 

के के बढ्यो कर

मोटर र मोटरसाइकल पार्ट, चुरोट, गुटखा, पान मसला तथा प्राथमिकता प्राप्त कृषि वस्तुको आयतामा कर तथा शुल्क बढाएको छ । विधेयकले मोटर तथा मोटरसाइकल पार्टमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर अन्सार महसुलमा गाभेको छ । यसअघि यस्ता पार्टमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो अहिले बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको हो । यी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रति खिल्ली चुरोटमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर शत प्रतिशत बढाएर प्रतिखिल्ली ५० पैसा पुर्याएको छ । गुटखा र पानमसलाको पनि यसरी नै कर बढेको छ । विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिँडीमा प्रति खिल्ली २५ पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रति खिल्ली पचास पैसा र खाने सूर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रति किलो ४० रुपैयाँको दर स्वास्थ्य जोखिम कर लगाइएको छ ।

सरकाले प्राथमिक कृषि उत्पादनमा कर बढाएको छ । पहिला ५ प्रतिशत रहेको उक्त कृषि सुधार शुल्क अहिले बढाएर ९ प्रतिशतसम्म पुर्याएको हो । नेपालमा उत्पादन नै हुन नसक्ने तथा भएपनि एकदम कम उत्पादन हुने प्राथमिक प्राप्त कृषिवस्तुमा मात्रै सरकारले सो शुल्क यथावत राखेको छ ।  

निकासी पैठारीमा पनि शुल्क

निकासी–पैठारी हुने मालवस्तुको प्रति प्रज्ञापनपत्रमा निकासी वापत एक सय रुपैयाँ र पैठारी वापत ५ सय रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क दस्तुर लगाइने भएको छ ।

विदेश पढ्न जाँदा विदेशी मुद्रा सटहीमा २ प्रतिशत कर

विदेशमा पढन जाँदा विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्रा सटहीमा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क सरकारले लगाउने भएको छ । यसरी उठाएको शिक्षा सेवा शुल्क सम्बिधित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सरकारी राजस्व खातामा दाखिल गराइ सक्नु पर्ने व्यवस्था  आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर

सरकारले नेपालमा आयात हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार विन्दुमा लगाउने भएको छ । यस अघि प्रतिलिटरमा ५ रुपैयाँ कर लाग्दै आएको थियो  । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सो कर लगाएको हो ।  नेपाल सरकारले केही समय अघि पेट्रोल तथा डिजेलमा ५ रुपैया कर बढाएको थियो, सोही करलाई आर्थिक विधेयकमा समायोजन गरिएको हो ।

त्यसरी नै सरकारले सडक मर्मत तथा सुधारको लागि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ कर लगाएको छ ।