काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई कुल २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तहलाई सो बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले २०७७/७८ को बजेट मार्फत ६ वटा महानगपालिकालाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्र्तगत ९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको हो । सरकारले ११ उपमहानगरपालिकालाई ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने २७६ नगरपालिकालाई १ खर्ब १५ अर्ब ९८ करोड र ४६० गाउँपालिकालाई १ खर्ब २८ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले २०७७/७८ को बजेट मार्फत ६ वटा महानगपालिकालाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्र्तगत ९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको हो । सरकारले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ६ वटा नगरपालिकालाई ३ अर्ब २ करोड २९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान शीर्षकमा ५ अर्ब ९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान शीर्षकमा २७ करोड ८० लाख र समपूरक अनुदानमा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत ६ वटा महानगरपालिलकामध्ये सबैभन्दा बढी रकम पोखरा महानगरपालिकाले पाएको छ । सबैभन्दा कम बजेट विराटनगर महानगरपालिकाले पाएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ९९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

अनुदान रकम बढी पाउने दोस्रो महानगरपालिका काठमाडौं बनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि  १ अर्ब ८२ करोड २३ लाख बजेट पाएको छ भने ललितपुरले १ अर्ब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले १ अर्ब ५६ करोड ५ लाख र विरगञ्जले १ अर्ब ३९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान बजेट पाएको छ।