काठमाडौं । राज्यले बालबालिकालाई स्वस्थ राख्न ११ रोगविरुद्धका खोप अनिवार्य गरेको छ । यी खोपको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्छ । बच्चा जन्मेदेखि १५ महिनाको अवधिमा सातपटक गरेर लगाइसक्नुपर्ने यी खोपका लागि राज्यले प्रतिबच्चा ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

बालबालिकाको खोपका लागि मात्रै वर्षमा करिब १२ अर्ब खर्च हुने गरेको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताए । सरकारले प्रतिवर्ष तीन अर्ब रुपैयाँको खोप किन्छ । वार्षिक ६ लाख बालबालिकालाई खोप दिइँदै आएको छ । जसका लागि सरकारले देशभर १६ हजार खोप केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । 

बाल स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार एउटा बच्चालाई दिइने खोप सरकारले ४५ सय रुपैयाँमा खरिद गर्छ । तर, त्यसको प्रयोग अवधिभर हुने व्यवस्थापनको खर्च जोड्दा राज्यको लगानी ३० हजार हुन आउँने समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ । 

सरकारले नयाँ खोप थप्ने तयारीमा रहेको डा. गौतमले बताए । अहिले खोपको बहुवर्षीय योजना चलिरहेको छ । योजनाअनुसार सरकारले सुरु गरेका ११ वटा खोपलाई नियमित गर्दै अन्य नयाँ खोप थपिने उल्लेख छ । थप्नुपर्ने प्राथमिकतामा रोटा भाइरस र एचपिभी खोप परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबै खोप अन्यत्रबाट आयात हुने गर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट