यही साता सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । त्यो बजेट कस्तो आउला र कस्तो आउनु पर्छको बहस अन्तिम चरणमा छ । आर्थिकन्युज डटकमले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ट उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग समसामयिक कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, शेखर गोल्छासँगको सम्बादको सम्पादित अंश :

बिगतका बजेटहरु व्यवशायी मैत्री बन्न सकेनन् भन्ने गरिएको छ, के आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले त्यो गुनासो सम्बोधन गर्ला ? 
हामीले संधै भन्दै आएका छौं कि बजेट उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ । हाम्रो आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नै व्यापारमा देखिएको  असन्तुलन हो । शोधान्तर घाटा कम गर्ने उपाय यहि हुनाले यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हामी ब्यवसायीहरुको भनाइ हो । 

बुँदागत रुपमा भन्नुहोस् न बजेटमा के के कुरा समेटिनै पर्छ ?
पहिलो त हाम्रो आर्थिक न्याय प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । राजस्व न्यायाधिकरणमा भौतिक र संरचनागत सुधार गर्नैपर्छ । अर्बौको समस्या गएर थुप्रिएको त्यो कार्यालयलाई बाहिरबाट हेर्दा नै अनुमान गर्न सकिन्छ की त्यहाँ काम हुन्छ वा हुँदैन । यसको पहुँच अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यो भयो भने मात्र बिदेशी र स्वदेशी दुवै प्रकारका लगानीकर्ताले न्यायको आशा राख्न सक्छन् । 

दोस्रो, ब्याजदर ठुलो चुनौती बनेको छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा नभएको तरिकाले यहाँ ब्याजदर घटबढ हुने गरेको छ । हो, हामीले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र स्वीकारेका छौं तर नियामक निकाय पनि त छ जसले नियन्त्रण गर्नै पर्छ । 

तेस्रो, ऐनको बिषय । हामीमा जहिले पनि औधोगिक व्यवस्था ऐनलाई आर्थिक ऐनले ‘ओवररुल्ड’ गरिरहेको देखिन्छ ।  हामीले हेर्ने र भरपर्ने भनेको औधोगिक व्यवस्था ऐन नै हो । त्यो बलियो र कामकाजी हुनु जरुरी छ । तर, यसलाई कतै आर्थिक त कतै श्रम ऐनले कमजोर पारेको हुन्छ । हाम्रो भनाई यो हो कि औधोगिक व्यवस्था ऐन बलियो हुनुपर्यो । 

चौथो कुरा, हाम्रा संरचनाहरु एकदमै कमजोर बनेका छन् । एकातिर नाका, सडक, यातायात, भौतिक संरचना सबै कमजोर छन् भने उता सरकारको बिकाश बजेटक खर्च हुन नसकेर बैंकहरु तरलता अभाव झेलिरहेका छन् । 

सरकारको मानसिकतामा नै परिवर्तन आउनुपर्ने बिषय पनि केही छ ? 
किन नहुनु, छ नि । सरकारी टेन्डर प्रक्रियामा आमुल परिवर्तनको जरुरी छ । विश्वसनीयतालाई कुनै महत्व नदिने तर मूल्यलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने मानसिकताले गर्दा ठेक्का लाग्ने तर काम नहुने भएको हो । ठेक्का लिने कम्पनीको बिगत कस्तो छ ? काम गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्नु पर्नेमा कसले सबैभन्दा सस्तो मुल्यमा बोलकबोल गर्यो भनेर ठेक्का दिने परम्परा छ । यदी समय मै काम सक्ने हो भने त काम गर्न सक्नेलाई पो दिनुपर्यो त । त्यसैले सार्वजनिक खरिद र ठेक्काको बारेमा पुरै नयाँ सोचको जरुरी छ । ‘कस्ट अफ डुईंन बिजनेश’ घटाउने यो भन्दा अर्को कुनै तरिका पनि छैन । 

उद्योग खोल्न नै धेरै चुनौतिहरु छन् भन्ने गर्नुहुन्छ तपाँईहरु, के हुन् ति समस्या ?
पहिलो समस्या त जग्गा प्राप्तिको नै हो । हामी बनक्षेत्रलाई नै पनि लिजमा दिनुस भन्छौं । उता वातावरण मुल्यांकनको झमेलाले नै बर्षौं खाईदिन्छ । उद्योगको सहज संचालनको लागी बिजुली र बाटो अनिवार्य चाहिन्छ । यसमा सरकारले केही हेरिदियो भने सहज हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । कतिपय उद्योगहरुमा भन्सार छुटको आवश्यकता हुन्छ तिनमा सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । 

भन्सार छुटको कुरा नेपाली उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्दा भन्न खोज्नु भएको हो ? 
हो, हामीले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्दा तिनीहरुको मूल्य प्रतिष्पर्धात्मक हुनुपर्छ । यसका लागी भन्सारमा छुट चाहिन्छ । हाम्रो मुख्य व्यापार भारतसँग हुने हुँदा भारतीय मुद्रामा समेत व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । अहिले सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा मात्र छुटको व्यवस्था गर्ने कुरामा ध्यान दिएकोछ । अब भने उद्योगमा पनी छुटको प्रावधान ल्याइनु पर्छ । यसो हुनसकेमा मात्र औधोगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ । 

तर सुन्नमा आए अनुसार तपाईहरुले यस्ता सुझाव दिंदा अर्थमन्त्री त ‘अँ बुझेको छु, मलाई थाहा छ’ भन्दै त्यतातिर ध्यान नै दिनुहुन्न रे । के त्यस्तै हो ?
मलाई के विश्वास छ भने उहाँले यी कुराहरुलाई गम्भीरतापुर्वक लिनुहुनेछ । केही बाध्यताहरु होलान् उहाँका । तर, आशा छ आगामी बजेटमा यी कुराहरुको सम्बोधन हुनेछ । 

बजेटमा करका दरहरु अझै बढ्ने कुराहरु सुनिदैछ । के छ यहाँको भनाइ ?
हामीले चाहेको करको दर होइन कि दायरा बढोस् भन्ने हो । अहिले नै हेर्ने हो भने नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतको हिस्सा राजस्वको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु मध्ये यो सबैभन्दा बढी हो । यसले के देखिन्छ भने नेपालको निजी क्षेत्र कर तिर्न चाहन्छ । निजी क्षेत्र यसरी जिम्मेवार छ भन्ने देखिएपछी दायरा बढाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने हो । तर यहाँ त निजी क्षेत्रलाई गाली मात्र गरिन्छ । 

गाली भन्नाले ?
हामीलाई नाफामुलक मात्र भए भनिन्छ । हो, हामीले नाफा कै लागी हो व्यापार गर्ने तर हामी मर्या्दित ढंगले नाफा आर्जन गर्न चाहन्छौं । बरु सरकारले विश्व व्यापार संगठनको बाध्यताको कारण भन्सार कम गर्ने र यता अन्तशुल्क लगाउने गरेको छ । यो चाहीं ठीक होइन । नेपालमा उत्पादन नै नहुने सामानमा अन्तशुल्क लगाउन मिल्छ ? 

चालु बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा हुने देखिएन । त्यो समस्या हटाउन दर बढाइयो भने नि ?
दर बृदी गरेर राजस्व बढ्ने होइन । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि हामी ब्यापारी भनेका त मध्यस्थकर्ता मात्र हौँ । करको भार पर्ने त उपभोक्तालाई हो । हामीले तिर्ने भनेको त आयकर मात्र हो । उपभोक्तालाई महँगो पर्नु भनेको मुल्यस्फिती बढ्नु हो । यसो गर्दा जनतालाई राहत हुनै सक्दैन । उदाहारण नै हेरौं न, गतवर्ष गाडी र रक्सीमा करको दर बढाइयो तर राजश्व त बढेन बरु घट्यो । यसले प्रमाणित गर्छ कि हाम्रो बजारमा दिगोपनाको पनी जरुरी छ । 

अबको बजेट वितरणमुखी हुने संकेत स्वयम् प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरुले गरिसक्नुभएको छ ? यदी त्यस्तो बजेट आयो भने त्यसको समग्र प्रभाव कस्तो रहला ?
हामी उद्योगीरब्यापारीहरु सरकारका राजनीतिक अभिष्टहरु के के हुन् हेर्दैनौं । हम्रोलागी त सरकारले लक्ष्य अनुरुपको खर्च गरिदेओस् । त्यो यो वा त्यो कुनै शिर्षकमा गरेपनि हामीलाई आपत्ति छैन । हामीलाई त्यसले कुनै असर पार्दैन ।

अघिल्लो बजेट घोषणा गर्दा र त्यसपछी समेत अर्थमन्त्रीले पूर्ण बहुमतको सरकार हुनाले खर्च हुन्छ भन्नुभएको थियो तर सरकारले खर्च गर्न सकेन । किन यस्तो हुन्छ, कारण के हो ?
यसमा पुरै चक्र नै दोषी छ । हाम्रो कुरा गर्दा हामी समय मै आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्दैनौ । आफ्नो क्षमता भन्दा बढी व्यापार गर्ने प्रयत्न गर्छौं । हामी जुन मुल्यमा काम लिन्छौं त्यो मुल्यमा पुरागर्नै सक्दैनौ । काम शुरु गर्यो र पेश्की खायो, अनी त्यसैमा रमायो । एकातिर निजीक्षेत्रको काम गर्ने क्षमताको कमीका कारण खर्च हुँदैन भने अर्को समस्या सरकारको कानुनी व्यवस्थामा छ ।  सरकारले जसले सस्तो मुल्यमा काम गर्छु भन्छ त्यसैलाई काम दिने गरेको छ जवकी त्यो मुल्यमा काम हुनै सक्दैन । अर्कोकुरा सरकारले काम सकेपछी पनि भुक्तानी दिन ढिलोगर्ने गरेको छ । यहाँनेर सोच बदल्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारको कुरापनी यहीँनेर आउँछ । 

सुरुवात मै तपाइले भौतिक संरचनाहरुको निर्माणमा जोड दिनुभयो । निजीक्षेत्रले यसमा लगानी गर्दा हुँदैन ? 
अहिलेपनी नेपालको निजीक्षेत्रको ठुला निर्माण कार्यहरुमा लगानी गर्ने क्षमता छैन । बिस्तारै बढ्ला, तर अहिले छैन । भर्खरै बनेको सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले अब यो सम्भावनालाई केही सहज बनाए जस्तोपनी लाग्छ । फेरीपनि केहो भने निजीक्षेत्रलाई सहज बनाउने काम चाहीं भएको छैन । हाम्रा बैंकहरु पनी त्यो आकारमा लगानीगर्न सक्ने अवस्थाका छैनन् । तर, स–साना प्रोजेक्टहरु चाहीं हुन सक्छन् । 

आर्थिक बिकासका लागी सरकारले के के नीतिगत सुधार गर्यो भने तपाईहरुलाई सहज हुन्छ ? 
हाम्रो मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ । न्यायिक प्रणालीमा सुधार हुनु जरुरी छ । खरिद नीति र ठेक्का प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्छ । पर्यावरण सम्बन्धी जुन कानून छ त्यसलाई कसरी सहज बनाउने हो त्यो हेर्नु पर्छ । मुलुकलाई उद्योग पनी त चाहिन्छ । पर्यावरण मात्र ठीक भएर हुँदैन । फेरी हामी समृदिको कुरा गरिरहेका छौं भने त्यसको मूल्य त चुकाउनै पर्छ । हामीले जनतालाई भात पनी खुवाउने कि स्वच्छ हावा मात्र ? त्यो किटान हुनुपर्यो । हामीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग त चाहिन्छ नै । 

हामीले बिदेशी लगानी भित्राउन भर्खरै लगानी सम्मेलन पनी गर्यौं । के त्यसको लागी उपयुक्त वातावरण निर्माण पनि गरेका छौं ?
बैदेशिक लगानी हाम्रो रहरले मात्र आउँदैन । त्यसका लागी यहाँ गरिएको लगानीको प्रतिफल अन्य देशमा भन्दा केही बढी हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरु कन्भिन्स हुनुपर्छ । अहिलेपनी हाम्रो कस्ट अफ डुइंग बिजनेस बढी छ जसको कारण हामी बिदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौ । तर केही क्षेत्र यस्ता छन् की जहाँ बिदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुनसक्छन् । जस्तोः जलबिधुत, पर्यटन । ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ भन्दापनी हाम्रा युनिक प्रोडक्टहरुमा उनीहरुलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपाल मै खपत हुने सेवा र उत्पादनमा त आउला तर निर्यात नै गर्नुपर्ने क्षेत्रमा चाहीं बिदेशी लगानी आउन गार्हो छ । 

बिदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउन एकै ठाउँबाट सेवादिने कुरा त सुरु नै भईसकेको छ, हैन र ?
सरकारको यो कामको स्वागत गर्नै पर्छ । यो अती आवश्यक थियो । तर, सेवा प्राप्त गर्ने समयसीमा पनी तोकिनु जरुरी छ । किनकी यहाँ यस्तो पनी समस्या हुनसक्छ की तपाइको काम चाहीं यहीं हुने हो तर अहिले हुँदैन भन्यो भने के गर्ने ?