काठमाडौं । सरकारले नेपालमा गाडी निर्माण गर्ने अवसर दिएमा सीजी मोटो कर्पले सबैभन्दा पहिला गाडी उत्पादन गर्ने बताएको छ । सीजी मोटो कर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले सरकारले नेपालमा गाडी बनाउने अनुमति दिएमा सीजी मोटो कर्पले अन्य भन्दा पहिला नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने बताएका हुन् । सरकारका नीतिगत निर्णय दिगो भएमा नेपालमा नै गाडी बनाउने सबै तयारी हामीले गरिसकेका छौं ।

आर्थिकन्युज डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा गत वर्षको अटोमोवाइल क्षेत्रमा एसेम्बलका लागि दिएको २५ प्रतिशतको छुटलाई बढाएर ५० प्रतिशत बनाएको छ ।’  

नेपालमा गाडी उत्पादन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डिपीआर) तयार गरेर सरकारी निर्णयको पर्खाइमा रहेको चौधरीले बताए । सरकारले आफ्ना नीतिहरू निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने धारणा उनले राखे । यसरी निर्माण गरिएको नीति कम्तीमा ५ वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नहुने उनले धारणा राखे ।  

सरकारले आफ्ना आम्दानीका स्रोतबाट कर त लिन्छ नै । ‘सरकारले कर तिर्न केही रकमबाट उद्यमी व्यवसायीका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिदिने हो भने हामी सबै सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने ‘विद्युतीय गाडीसँगसँगै आउने ब्याट्री डिस्पोजल अर्को ठूलो समस्या हुनेछ ।

सरकारले निजी विद्युतीय गाडीहरूको भन्सार करमा वृद्धि गरेको छ । तर, आम नागरिकका लागि ल्याइने २५ सिटभन्दा बढीका गाडीहरूमा भने कर वृद्धि गरेको छैन । सरकारले भनेको आम मानिसको हितमा हेर्नु पर्ने र सोही अनुरुप काम भएको पनि उनले बताए ।

पूर्वाधार नभएका क्षेत्रमा एकैपटक धेरै सामान भित्र्याएर पनि यसबाट प्रतिफल राम्रो नहुने उनले बताए । भारतले पनि विद्युतीय सवारी साधान प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय गरेर धेरै पटक पछि हटेको छ । भारतले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन सन् २०२२ त्यसपछि २०२५ र अहिले २०३० लाई आफ्नो लक्ष्यतय गरेको थियो ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा जसरी भन्सार वृद्धि गर्यो  । यो सरकारको तर्फबाट ठिक होला तर राज्य भनेको अभिभावक पनि हो । यहि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गराउने दायित्व पनि राज्यकै हो ।
त्यसैले यस्तो नीति ल्याउँदा कम्तिमा केहि तयारी गरेर ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । चाँडोचाँडो परिवर्तन गर्ने नीतिका कारणले राज्य र लगानीकर्ताबीचको सम्बन्ध बिग्रने खतरा बढेको उनले बताए ।

विद्युतीय सवारी साधानहरूका केहि सेग्मेन्टहरूमा सतप्रतिशत भन्सार दर बढायो । सरकारले वारम्वार विद्युतीय सवारी साधन प्राथमिकतामा राखेको धारणा व्यक्त गर्दै आएको थियो । तर, नीति बनाउने क्रममा भने यो क्षेत्रलाई निरूत्साहित गरेको जस्तो देखिएको उनले आरोप लगाए ।

सरकारको राजस्वको स्रोतमध्य सवारी साधन प्रमुख स्रोत रहेकाले राजस्व वृद्धि गर्न स्वभाविक हो । ‘निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै अन्य सवारी साधनहरूको करहरू वृद्धि गरेको छैन,’ उनले भने ।

सरकारले नीतिगत रुपमा गरेका केहि निर्णयहरूले भने नेपाल पुराना गाडीहरूको डप्पिङ साइट बन्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको उनले औल्याए । उनले भने, श्रीलंकन सरकारले पुराना गाडीलाई प्रोत्साहन गरेर बिक्रि वितरण खुला गरेका कारण त्यहाँ धेरै पुराना गाडीहरू पुगिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि आधिकारिक बिक्रेता बाहेक अन्यलाई समेत यस्ता गाडी आयात गर्न  सहज बनाउँदा पुराना गाडीहरू भित्रिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालमा सवारी साधन खरिद कर्ताहरू सचेत भएकाले पुराना गाडीहरूको डम्पिङ साइट नै बनाउने गरि सेकेण्ड ह्याण्ड गाडी खरिद भने नगर्नेमा उनी विश्वस्त छन् ।

कोरोना भाइरस महाव्यादीका कारण भोलिको भविष्य नै अनिश्चित भएको र व्यापार व्यवसायको नाफा घाटाको हिसाव गन्तिमा नै नआएको उनी बताउँछन् । उनले भने, अहिले के हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने यो बेला होइन, जीवन सुरक्षित राख्ने पहिलो प्राथमिकता हो त्यसपछि अन्य क्षेत्रको चिन्ता गर्ने हो अहिले जीवन सुरक्षाका लागि के के उपायाहरू हुन्छन् त्यो सोच्ने हो,’ उनले भने ।

अहिले व्यापारबाट नयाँ घाटा भन्दा पनि अटो मोबाइल क्षेत्र केहि वर्षदेखि नै सुस्त रहेको र अहिलेको घाटा भनेको बैंकको व्याजका साथै कर्मचारीको खर्च रहेको उनले बताए । सरकारले कहिले लकडाउन खोली देला र व्यापार गरौला भनेर बस्ने बेला नभएको उनको बुझाइ रहेको छ । उनले भने, अब सरकारले लकडाउन कहिले खोलिदेला भन्दा पनि हामीले हाम्रा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसरी सुरक्षित उपाय अपनाउन सक्छौं । त्यो सरकारलाई दिन पर्यो सरकारले त लकडाउन भोलि नै खोलिदिन्छ ।

लकडाउन वा अन्य यस्ता विपदका बेलामा हामीले हाम्रा ग्राहकहरूसँग भौतिक सम्पर्क विना नै व्यवसाय गर्ने वातावरण नेपालमा नबनेका कारणले पनि हाम्रा ग्राहकलाई सेवा दिन अलि असहज भएको उनले सुनाइ । उनले भने, सरकारले प्रमोशन गरेको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सीमाका कारण सवारी साधनहरू खरिद गर्न सजिलो छैन । भारतीय बजारमा बीमा गरेर सवारी साधनको व्यापार गर्न दिइए पनि नेपालमा भने भुक्तानी समस्याका कारण सो प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सकिएको छैन ।