काठमाडाैं । राजस्व विभागले कर चुक्ता गर्न दिएको अल्टिमेट विरुद्ध व्यवसायीको आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ जेठ २५ गते सम्ममा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न जारी गरिएको सूचना प्रति सम्पूर्ण निर्यातजन्य बस्तुहरु को उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी,  व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि मूलक संस्था  नेपाल निर्यात परिषद Export Council of Nepal (ECON) को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मलूक लकडाउनको अवस्थामा रहेका बेला बस्तु उत्पादन, आयत निर्यात कारोबार नै ठप्प रहेका बेला उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई समय नै किटान गरेर कर विवरण बुझाई  कर चुक्ता गर नभए ब्याज र जरिवाना सहित असुल उपर गरिने भन्ने प्रकारको असान्दर्भिक र अव्यवहारिक  निर्णय भएको परिषद्को ठहर छ ।

व्यवसायिहरु को प्रतिनिधि मूलक संस्था  नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीद्वारा जारी गरिएकाे बिज्ञप्तीमा भनिएकाे छ 'कोभिड–१९ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पारेको प्रभाव तथा  लकडाउन को कारणवाट सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुहरु को उत्पादन तथा निकासी कार्य ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले  उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई समय नै किटान गरेर कर विवरण बुझाई  कर चुक्ता गर नभए ब्याज र  जरिवाना सहित असुल उपर गरिने भन्ने प्रकारको असान्दर्भिक र अव्यवहारिक  निर्णय तत्काल लाइ लागु नगर्न  नेपाल निर्यात परिषद जोडदार माग गर्दछ ।'

सरकारको उक्त एकोहोरो नीति समग्र निर्यात क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरु लाई स्विकार्य नभएको जानकारी गराउँदै सरकारवाट गरिएको अमिल्दो, अव्यवहारीक र हामी उद्यमी,व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पार्ने निर्णयलाई पुनर्बिचार गर्न  परिषद अनुरोध समेत गरेको छ ।