काठमाडौं । २० मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमता भएको विद्युत र सौर्य उर्जासम्बन्धी आयोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेबारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्डमा संघीय सरकारका तीनै निकायले गर्ने कामको जिम्मेवारी वर्गीकरण गरिएको छ ।

 
मापदण्डमा ३३ केभी र सो भन्दा माथिका प्रसारण लाइनको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पनी संघ सरकारको मातहत राखिएको छ । विद्युत राष्ट्रिय वितरण प्रणली विकास र सञ्चालन पनि संघीय सरकारको जिम्मामा रहने समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ । 

प्रदेश सरकारले भने ३ मेगावाट भन्दा माथि क्षमता भएका विद्युत र सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ११ केभीदेखि ३३ केभीभन्दा साना प्रसारण लाइन निर्मण र व्यवस्थापन पनी प्रदेश सरकाको जिम्मेवारी रहने छ ।

स्थानीय निकायले भने ३  मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउने छन्  । स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ले यस अघि स्थानीय निकायलाई १ मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी काम गर्न अधिकार दिएको थियो । मापदण्डले ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय सरकारको अधिकार वृद्धि गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट