काठमाडौं, जेठ १२ । सरकारले तीन दिनपछि अर्थात जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल देखिने सम्भावना निक्कै न्यून देखिन्छ । नेकपाको नीति एकातिर छ, सांसदहरुको माग अर्कै छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ, बजेट वितरकमुखी हुनुपर्ने माग छ । अहिले अर्थमन्त्री सायद यही नमिल्दो कुरा एउटा त्यान्द्रोमा कसरी उन्ने होला भन्नेमा अलमलमा छन् । 

नेकपाको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउदै छ ? के सरकारले पार्टी नेताहरुसँग यस बारेमा छलफल गरिरहेको होला ? यो पनि धेरैका लागि चासोको प्रश्न हो  । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा बालु्वाटारमा नेकपाका नेताहरुको बजेटसम्बन्धी छलफल चल्यो । त्यहाँ एक/एक गरी प्रभावशाली नेतालाई बजेट कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर सोधिएको थियो । अनि अर्थमन्त्रीले प्रप्त सुझावलाई टिपोट गरेका थिए । अधिकांश नेताहरुले बजेट वितरणमुखी बनाउनेखालका सुझाव दिएका थिए । 

त्यहाँ स्पष्ट के देखिन्थ्यो भने बजेट घोषणा भएको भोलिपल्टै आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुले केही पाइएन भनेर निराशा नपोख्नु भन्ने कुरामा उनीहरु सचेत थिए ।छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार आफ्नो सुझाव समेटिने कुरामा नेताहरु खासै विश्वस्त भने देखिँदैन थिए । ‘तर पनि कर्मकाण्डी छलफलमा सहभागी भइयो,’ उनको भनाइ थियो ।  अर्थमन्त्रीले सैद्धान्तिक सुझावहरु लिन खोजिरहेका थिए । तर, नेतहरु चाहिँ कुन–कुन परियोजना गर्ने कहाँ–कहाँ बजेट हाल्ने भन्ने सूची पेश गर्ने हतारमा देखिन्थे । 

आफ्ना कुरा राखेर छिट्टै निस्किएका नेता बामदेव गौतमले पूर्व–पश्चिम कुदाउने रेल दु्रतगतिको हुनुपर्ने देखि केबलकार र सुरुङमार्गका आयोजनालाई प्राथिमकता दिने सुझाव दिए ।  उपस्थित अर्का एक नेताका अनुसार बिदा माग्ने क्रममा उनले भने–‘अब मेरो सल्लाह तपाईहरुलाई चित्त बुझेन होला ? जे भए पनि यही हो कुरा म हिँडे ’।

बालुृवाटारको छलफलले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट पारेको छ । त्यो के भने धेरैले आशंका गरे जस्तो आगामी बजेट अर्थ मन्त्रालयभन्दा बाहिर बनिरहेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नेकपाकै धेरै नेताहरुले चित्त नबुझाइरहेको परिप्रेक्षमा त्यस्तो अनुमान स्वभाविक नै देखिन्थ्यो । त्यसमाथि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा स्वयम् अर्थमन्त्रीको भूमिकालाई न्यून गरिएको र तयारी दस्तावेज अनुमोदनको लागि मात्र थमाइएको भन्ने जस्ता चर्चाका बीच बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री भन्दा नेकपाका नेता हावी बन्ने हुन्ेकि भन्ने आशंका अझ बढेको थियो । 

समृद्धिको नारालाई साकार पार्न कस्तो बजेट निर्माण गनु पर्छ र त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरु के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका अर्थमन्त्री खतिवडाले चाहेजस्तो बजेट सार्वजनिक गर्न पाउने हो भने कुरा बेग्लै हुन्थ्यो । तर, उनले नचाहेरै पनि सांसदहरुको खल्ती भरीदिनुपर्ने भएको छ । 
सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउनैपर्ने बाध्यतामा छन् । स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीको मुहार हँसिलो पार्नैपर्ने भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परेवालाई कनिका नछर्ने उनको अडान यो बजेटमा स्खलित हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बजेट वितरणमुखी आउने सम्भावनालाई पुष्टि गर्ने अभिव्यक्ति यसअघि नै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका जिम्मेवार नेताहरुबाट सार्वजनिक भइसकेको छ ।  वितरणमुखी बजेटले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सहयोग गर्छ या बाधक बन्छ भन्ने बहस एकातिर छ । सत्तारुढ दल जनता खशी पार्नुपर्ने र आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई समेत रिझाउनुपर्ने बाध्यतामा छ  । यसले बजेटले अंगिकार गर्नुपर्ने नीति र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवहारबीच नै अन्तर विरोध सिर्जना गर्ने देखिन्छ । 

सरकारले कुन वर्गको हित रक्षाका लागि आफूलाई समर्पित गर्छ भन्ने कुराको मापन गर्ने एउटा बलियो कसि हो, बजेट । राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरु नेकपाका भए पनि यो सरकारले दलाल पुँजीबादको हित रक्षा गर्ने बजेट ल्याउने अनुमान गर्दै छन् । विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले ठूला आयोजनाको सपना बाँड्ने र जथाभावी बजेट फिँजाएर भ्रष्टाचारीलाई सहज हुने खालका नीति अवल्वन गर्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । 

अर्थशास्त्रीहरु अहिले पनि अर्थमन्त्रीले अडान लिने र दरोसँग खुट्टा टेक्ने हो भने धेरैको रुवाबासी त चल्ला तर मुलुकको हित हुने खालको बजेट निर्माण गर्न सक्ने सम्भावनालाई नर्कान सकिँदैन । दीर्घकालीन हितका कार्यक्रम र परियोजनाको निर्माणमा जोड दिने र रोजगारमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने हो भने मुलुकले समृद्धिको यात्रा सहज ढंगले तय गर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन । तर, त्यसको प्रमुख शर्त के हो भने अर्थमन्ीत्रलाई अनावश्यक दबाब दिइनु हुँदैन ।  भ्रष्ट र दलालका कुरा सुन्नु हुँदैन । कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न सांसदहरुको झोला भर्ने काम गर्नु हुँदैन ।