काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले किसानको उत्पादन बजारमा जान नसकिरहेका बेला भारतबाट आयातित कृषिजन्य वस्तु भने गाउँगाउँमा पुगेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ माथि जारी छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले देशको कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का धर्मशीला चापागाईँले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुग्दैन तर भारतको उत्पादन कसरी गाउँगाउँमा पुगिरहेको छ भनी प्रश्न गरे । उनले कृषिको उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । 

पशुपालन र कृषिलाई १२ कक्षासम्म पढ्न पाउने गरी ऐच्छिकरुपमा पाठ्यक्रममा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद चापागाईँले चियालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा पूर्वका धेरै किसानले चित्त दुखाएको जानकारी गराए । 

नेकपाकै राधा ज्ञवालीले कोभिड–१९ को कहरलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको तर अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कम भएको उल्लेख गरे । उनले कृषिमल, बीउ समयमै उपलब्ध गराउन र तरकारी, फलफूल, मासु, अण्डा र दुधजन्य वस्तुको उचित बजारीकरण गर्नसमेत माग गरे । राज्यले किसानको उत्पादनको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

उहाँले हिमाली क्षेत्रको खर्कलाई विकास गरी भेडापालनमार्फत ऊन उत्पादनतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । यस्तै फलफूल उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिन र दक्षिण तराईमा खाद्यान्न उत्पादनमा प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे ।

ऊर्जा खपतको वातावरण निर्माण गरी ऊर्जा उत्पादनमा सहुलियत कार्यक्रम ल्याउनसमेत उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसालले बजेटले सङ्कट मुक्तिका लागि अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने बताए । सदनमा विनियोजन विधेकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले पूर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजन भएको जिकिर गरे ।

उनले कोरोनाको उपचार आरडीटी नभएको भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेको अवस्थामा सरकार किन आरडीटी किन्नतिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ? भनी प्रश्न गरे। 

साठी प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमा आश्रित रहेको मुलुक श्रमिक प्रधान देश भइरहेको भन्दै उहाँले कृषिमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेयो । यो वा त्यो नाममा कृषिको बजेट अन्य मन्त्रालयमा लगेर सरकारले कृषिको धज्जी उडाएको उनले आरोप लगाए । भुसालले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी, अर्थ, श्रम तथा रोजगार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति पर्यटन, उद्योग स्वास्थ्यलगायत शीर्षकमा सदनमा छलफल भएको थियो । रासस