काठमाडौं ।

काठमाडौं । मर्मत–सम्भारको दायित्व ठेकेदारले लिनुपर्ने व्यवस्था सहित सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । आयोजना सम्पन्न भएको १ देखि ५ वर्षसम्म ठेकेदार कम्पनी आफैले आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्नु पर्र्ने गरी ऐन संशोधन अघि बढाइएको हो । यसअघि मर्मत सम्भारको अवधि एक वर्षको थियो ।  

सरकारले अघि बढाएको सो संशोधन मान्न निर्माण व्यवसायीहरू सहमत रहेका छन् । मर्मत सम्भारको अवधि बढाएर ५ वर्ष पुर्याएकोमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ‘हामी सरकारको यो शर्त मान्न तयार छौं, ‘तर सो वापत खर्च हुने अनुमानित रकम पनि बोलपत्रमै राख्न पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

डिजाइन एउटाले गर्ने र प्रोजेक्ट सञ्चालन अर्कोले गर्ने भएकोले यसमा समस्या थियो । विधेयक पास भएपछि केही हल हुन सक्ने सिंहले बताए । मर्मत सम्भारको लागत पनि टेन्डरमै खुलाउनु पर्ने माग निर्माण व्यवसायीहरूले राखेका छन् । संशोधित विधेयक सबैलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आएको छ, परिपूर्ण नभए पनि सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ भएको उनले बताए । 

प्रस्तावित विधेयकले बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति , फर्म, संघ संस्था वा कम्पनीलाई १ वर्षदेखि ३ वर्ष र ३ देखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्रुटिपूर्ण ड्रइङ, डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनालाईसिस तयार गरेको वा गलत परामर्श दिएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौतामा माग लिन अयोग्य ठहरिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका र योग्यता ढाँटेर वा  झुक्याएर   खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित भएमा ३ देखि ५ वर्ष कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रृटि गरेको वा सम्झौता अनुरुपको दायित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिम गुणस्तरलगायतका कार्य पुरा नभएका उक्त कम्पनी, फर्म वा अन्यलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । 

खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन ढिला भएमा अर्थात ढिला हुने अवस्था देखिएका सार्वजनिक निकायले खरिद प्रक्रियामा भाग लिन रोक लगाउन सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । 

संशोधित विधेयकले निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार स्वरूप तोकिएको रकम र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था छ । 

सार्वजनिक खरिद कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्धारित समयभित्रै खरिद कार्य सम्पन्न हुनेगरी खरिद सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ नगरेमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार नगरी बोलपत्र आव्हन गरेमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद सम्झौतापछि आवश्यकता र औचित्य हेरी निर्माण व्यवसायीबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनलाई दिइने पेश्की घटाएर १० प्रतिशत पुर्याएको हो ।

यसमा सिंहले पहिलाको जतिनै २० प्रतिशत नै पेश्की दिनुपर्ने बताएका छन् । १० प्रतिशत लिँदा अन्यबाट लिएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यसले खर्च धान्न अझ अप्ठ्यारो हुने उनले बताए । यसको बरु अनुगमन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘सोही कामको लागि अन्यबाट खर्च लिँदा लागत खर्च धान्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने  । 

राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद ३० दिनबाट २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रियको ४५ दिनबाट ३५ दिनमा झारिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना भने कम्तीमा ३५ दिनको अवधि दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो म्याद अहिले ४५ दिनको छ । संक्षिप्तसूचीमा परेका बोलपत्रलाई ३० दिनभित्र प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात माग गर्ने व्यवस्थालाई पनि घटाएर २१ दिन बनाइएको छ । 

कुनै पनि ठेक्का जायज कारणले समयमा सम्पन्न नभए सुरुमा तोकिएको समयावधिको ५० प्रतिशत समय मात्र थप गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । आयोजनाको आवश्यकता अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने समय राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । यो प्रस्ताव भने पहिलाको ठिक भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । 

त्यसरी नै निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । अब निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख, बिरुवा, संरचनालगायतका अन्य हटाउनुपर्ने कुरा हटाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोका लागि बजेट विनियोजित भएको हुनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ठेक्कामा प्राविधिक क्षमता मात्र देखाए पुग्नेमा आर्थिक र प्राविधिक दुवै क्षमता देखाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै नयाँ विधेयकमा ठूला आयोजनाको केशमामात्र मूल्यवृद्धि समायोजन हुने विषय समावेश गरिएको छ । साना र ठूला सबै आयोजनामा मूल्य वृद्धि समायोजनको व्यवस्था हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ ।