काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ३ वर्ष पुग्दा समेत कतिपय स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउने विषयमा थाहा नभएको बताइएको छ । आर्थिकन्युज डमकमले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र यसको प्राथमिकता विषयक भिडियो कन्फरेन्स कार्यक्रममा प्रदेश–२ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले अझैसम्म कतिपय स्थानीय तहलाई उपल्लो सरकारबाट आफूले पाउने अनुदानका विषयमा थाहा नभएको बताएका हुन् । ‘आजै बिहान स्थानीय तहका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँहरूले संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानका विषयमा थाहा नभएको आफूलाई बताएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

‘अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, विशेष, समपूरक र सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ‘यस विषयमा स्थानीय तहलाई जानकार बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।’

प्रदेश–२ जनसंख्याका हिसावले ठूलो र भौगोलिक हिसावले सानो प्रदेश भएकाले यहाँ रहेका सम्भावनबाट धेरैलाई लाभ दिन सक्नुपर्ने उनले बताए । कृषिका लागि अब्बल मानिने यो प्रदेशको बजेटको प्राथमिकता भनेको कृषि र रोजगारी नै हो,’ उनले भने ‘कोभिडको जोखिम पनि यो प्रदेशमा धेरै छ ।’ 

कोभिड प्रभावितलाई राहतका साथै रोजगारी सिर्जनालाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश–२ जमिनका हिसावले अत्यन्त सानो र जनसंख्याका हिसाबले अत्यन्त धेरै मानिस बस्ने प्रदेश भएको उनले बताए । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ६.६ प्रतिशतमात्र जमिन भएको यस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिस यहि प्रदेशमा बस्ने उनले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा जनशक्ति फर्कने अवस्था छ । उनीहरूका लागि  पनि रोजगारी खोज्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशबाट फर्कने पनि यहि प्रदेशमा धेरै संख्यामा भएकाले यसको व्यवस्थापन मिलाउन गाह्रो देखिएको छ । यसको व्यवस्थापनका लािग विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘यहि वर्ष खर्च नभएका भौतिक मन्त्रालयलगायत ३३ करोड लकडाउन कारण खर्च हुन सेकेको छैन । यो बजेटलाई पनि यसमै खर्च गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।  

भिडियो कन्फरेन्समा विरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले कोभिड र अन्य कारणले वेरोजारीको संख्यामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिएको बताए । ‘११.५ प्रतिशतको वेरोजगारी अब २० प्रतिशतले बढ्ने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले अहिलेदेखि नै योजना बनाउन थाल्नु पर्छ ।’ यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा छिटो ठूलो संख्यामा वेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेको कृषि नै भएको उनले औल्याए । त्यसैले प्रति जग्गालाई अब व्यवसायिक खेतीमा नलगाइ सुख छैन ।

विशेष गरेर कुनै पनि काम गर्दा वा योजना बनाउँदा प्रदेशले आफैले धेरै काम तथा आयोजना सञ्चालन गर्न खोजिहेको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारले यहाँ रहेका पालिकाहरूसँग कुनै पनि सहकार्य गरेको देखिदैनन । २ देखि ५ लाखसम्मका योजनाहरु पनि प्रदेशले नै सञ्चालन गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । ‘स्थानीय निकायलाई काम दियो भने उनीहरू जिम्मेवारी पनि हुने र कामको प्रभावकारीता बढ्छ ।’ अब प्रदेशले १ करोडभन्दा माथिका काम गरोस् र त्योभन्दा साना काम स्थानीय निकायलाई दिइयोस भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले थपे । 

प्रदेश–२ पर्यटन सम्भावन भएका प्रदेश भएको उद्यमी तथा पर्यटन व्यवसायी शशीकान्त अग्रवालले बताए । ‘यहाँ जंगल सफरी सम्बन्धीे पर्यटनलाई आकर्षण गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ,’ उनले भने ‘नेपालमा कृषि पर्यटनको विकास गरिएकै छैन ।’ २ नम्बर प्रदेश भनेको कृषिको भण्डारण नै हो । त्यसैले नेपालमा कृषि बालीहरु लगाइने देखि थन्क्याउने बेलासम्मको लागि पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ।  त्यसको विकास गर्न नसकिएको उनले बताए । 

२ नम्बर प्रदेश हिन्दु धर्मालम्बीहरूका लागि ठूलो तिर्थ स्थल भएकोले हामीले धार्मिक पर्यटनका लागि लगानी गर्न नसकिएको अग्रवालले बताए ।  हिन्दु धर्मालम्बी त्यो पनि नजिकैको पर्यटन गन्तव्य भारतलाई मात्र लक्ष्य आउने गरेका छन् । हामीले पनि यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्न सक्यौ भने २ नम्बर प्रदेशमा ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनले बताए । यहाँ भएको पर्यटन क्षेत्रका वारेमा प्रचार प्रसार गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुको  ध्यान जानु पर्ने उनको भनाइ छ ।