काठमाडौं । विरगञ्ज महानगरपालिका सबैभन्दा कान्छो महानगरपालिका हो । सरकारले अन्तिममा आएर विरगञ्जलाई महानगरपालिका घोषणा गरेको हो । महानगरपालिकाहरूले योजना आयोगलाई माग भएका बाहेक कुनै पनि सहयोग गरेको छैन । तीन वर्षमा अर्थमन्त्रालयबाट केहि पनि आएको छैन । प्रदेश सरकारले केहि आफै निर्णय गरेर योजनाहरु पठाउनु हुन्छ । त्यो भन्दा बाहेक प्रदेशबाट महानगरले पाउने बजेट शुन्य नै छ ।

देशको प्रमुख राजस्व संकलन गर्ने महानगरपालिकालाई न केन्द्र हेर्यो न प्रदेशले देशको ४० प्रतिशत राजस्व दिने स्थानलाई राज्यले ध्यान दिएन । २ नम्बर प्रदेशमा ठूलो ठूला परियोजना देखि औद्योगिक क्षेत्र छन् । फास्ट ट्रयाक्ट पनि यहि नै बन्दै छ । विरगञ्जको पूर्वाधारलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेमा कसैले पनि सोचका छैनन् । विरगञ्जको विकासका लागि केन्द्र र प्रदेश आफैले मात्र सोचेर पनि भएन ।

कार्यान्वयन गराउने निकाय त स्थानीय निकाय नै हो । अब चाहिँ तीनै तहको सहकार्यको आवश्यकता रहेको महसुश भइरहेको छ । अहिले लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्दछन् । कामदार घर फर्किएका छन् । यहि अवसरमा भारतीय कामदार रहेका उद्योगधन्दामा नेपाली कामदारहरूलाई कार्य क्षेत्रमै सीप सिकाएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशबाट फकिएका युवालाई यहि नै रोजगारी दिन सकिन्छ ।

यसभन्दा पहिला कहिले पनि नभोगेको महाविपद अहिले हामीले भोगिरेहका छौं । यो विपदलाई पनि तीन नै तह मिलेर कसरी निकास निकाल्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन जरुरी छ । अब यस्ता विपदाहरु आइपर्दा सामना गर्नका लागि ठूला ठूला सेल्टर हाउसहरु बनाउन पर्ने हुन्छ । अहिले ठूला ठूला सेल्टर हाउसहरु नहुँदा विदेशबाट आएकाहरुलाई राख्ने स्थानको अभावका कारण हामीले कोभिड–१९ जस्तो महामारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइहरु भइरहेको छ ।

त्यस्तै अहिले लाखौ बालिबालिकहरू आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेर घरमा बस्न बाध्य भएइरहेका छन् । यदि ठूला सेल्टर हाउसहरु भएको भए हामीले विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेकार विद्यार्थीहरुको परीषा सञ्चालन गर्न र कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिथ्यो होला । अब विद्यालयहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो विकल्पका रुपमा हामीले सोच्ने बेला आइसकेको छ । किन कि लामोसमयसम्म हामीले बालबालिको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्दैन ।

अब भोलिका दिनमा हामीसँग वेरोजारीको संख्यामा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिएको छ । ११.५ प्रतिशतको वेरोजगारी अब २० प्रतिशतले बढ्ने सम्भावना छ । यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले अहिलेदेखि नै योजना बनाउन थाल्नु पर्छ । अब हामीले ठूलो संख्यामा वेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेको कृषि नै हो । त्यसैले हामीसँग रहेका प्रति जग्गाहरुलाई अब व्यवसायिक खेतीमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । अब यी विषयहरूको निर्णय र योजना बनाउन स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ ।

यस्तो विषयहरुमा सम्झौता गर्ने केन्द्र सरकारको मातहतमा पर्छ । त्यो सम्झौता स्थानीय सरकारले गर्न पाउने कि नपाउने ? यी खाली जग्गाहरु व्यवसायिक खेतीका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ पर्यो । स्थानीय सरकारलाई जबसम्म स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइदैँन, तबसम्म यो वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिदैन । २ नम्बर प्रदेशका लागि बेरोगारी कम गराउने कृषि सबैभन्दा उत्तम माध्यम हुन सक्ने देखेको छु ।

विदेशबाट सीप सिकेर आएकाहरुलाई हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरुको सीप अनुसारका काममा लगाउनका लागि हामीसँग औद्योगिकरण नभकाले अब हामीले उनीहरुलाई कृषि उद्यममा लगाउन सक्छौं । अर्को उनीहरुले सिकेको सीपलाई प्रयोग गरेर कसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा लगाउन सकिन्छ भनेर योजना तयार पार्न तीनै तहको सरकारले सहकार्य गर्न पर्ने बेला आइसकेको छ ।

यो महामारीले हाम्रो मानव विकासमा लामो सयमसम्म असर पार्दै जान्छ । पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूले समयमा खोप लगाउनबाट अहिले बच्चित भइरहेका छन् भने गर्भवती महिलाहरूले पोषणयुक्त खाना खान पाइरहेका छैनन् । त्यसैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले बेलैमा पूर्वाधारदेखि सहजतासम्मको सेवा दिने खालको पूर्वाधारमा लगानी बढाउन पर्ने भएको छ । अब सरकारले योजना बनाउँदा जीडीपीमा तत्काल योगदान नगर्ने योजनाहरुलाई थाती राखेर तत्काल जीडीपीमा योगदान गरिहाल्ने खालका योजनाहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्न मेरो सल्लाह छ ।

विशेष गरेर कुनै पनि काम गर्दा वा योजना बनाउँदा प्रदेशले आफै गर्न खोजिहेको छ । यहाँ रहेका पालिकाहरुसँग कुनै पनि सहकार्य गरेको देखिदैनन । २ देखि ५ लाखसम्मका योजनाहरु पनि प्रदेशले नै गर्न खोज्छ । स्थानीय निकायलाई काम दियो भने जिम्मेवारी पनि हुन्छ र कामको प्रभावकारीता पनि हुन्छ । अब प्रदेशले १ करोडभन्दा माथिका काम गरोस् र त्योभन्दा साना काम स्थानीय निकायलाई दिइयोस् । कोभिडकै हकमा पनि प्रदेशले विरगञ्जका लागि जे गर्न सक्थ्यो त्यो पनि गरेन ।

अब विपदका बेला तीनै तहको संयन्त्र आवश्यक भएको छ । यहाँ राहत आउँछ राहतको खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्न भन्ने कार्यविधि नहुँदा सोे रकम ने फिर्ता जाने अवस्था आइरहेको छ । यसभन्दा पहिला पनि धेरै राहतको रकम फिर्ता गएका घटनाहरु पनि छन् । जहाँ राहतको आवश्कता छ त्यहाँ खर्च भएको छैन जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ आवश्कयताभन्दा बढी खर्च भएो छ ।। यो विपदका बेलामा प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य नहुँदा राहत पाउनु पर्ने जनताले पाएका छैनन् ।