काठमाडौं । नेपालको संविधान र प्रदेश कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार ढिलोमा पनि असार १ गतेसम्म प्रत्येक प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सोही अनुरुप हामी त्यसको तयारीमा लागेका छौं । डेढ महिना अघिदेखि नै बजेट तर्जुमा भइरहेको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय गरेर बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौं । 

कोभिडका कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरू स्वदेश फर्कने अवस्था आएको छ । हामीले राहतका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा काम भइरहेको छ । यसका साथै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रदेश जमिनका हिसावले अत्यन्त सानो र जनसंख्याका हिसावले अत्यन्त धेरै मानिस बस्ने प्रदेश हो । यसका नेपालको कुल क्षेत्रफलको ६.६ प्रतिशतमात्र जमिन छ भने २० प्रतिशत मानिस यहि प्रदेशमा बस्छन्  । 

विदेशबाट फर्कने पनि धेरै संख्यामा भएको हुँदा हामीलाई यसको व्यवस्थापन मिलाउन गाह्रो छ । प्रदेशको लोक सेवा आयोग, अरु मन्त्रालयहरूमा पनि यस विषयमा छलफल भइसकेको छ । खास गरी भौतिक मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयबाट यहि वर्ष पनि ३३ करोड रुपैयाँको काम हुन सकेको छैन । 

बजेटले विदेशबाट प्रदेशमा फर्कने तथा यहि बसेकालाई पनि रोजगारी र राहतमा प्राथभिमकता दिनुपर्ने हुन्छ । जग्गा थोरै भएको र धेरै राहत तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेका काम गरिरहेका छौं । यो प्रदेशमा बाढीको पनि ठूलो समस्या छ । राहत दिन पर्नेलाई श्रममूलक काममा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्दै बाढी नियन्त्रण गर्ने गरि योजना बनाएका छौं ।  बाढी नियन्त्रणको लागि स्थानीय तह मार्फत काम दिन सकियो भने एकातिर बाढी नियन्त्रण पनि हुने र अर्कोतर्फ बस्ती सुरक्षित गराउनुका साथै रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । 

स्थानीय तहले उठाएका विषयवस्तुहरू अत्यन्त सान्दर्भिक छ । हो प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले खाजेको जस्तो माग पुरा गर्न सकेको छैन । काम गर्दा कमी कमजोरीहरू प्रशस्तै देखिएका छन् । संघले प्रदेशलाई दिने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान पनि अत्यन्त कमजोर अवस्था छ । हाम्रो साधन स्रोत कमी भएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । सर्वसाधारण जनतादेखि सबै निकायहरूबाट उठेका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको पक्कै हो । 

मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो वर्ष चालु खर्च धेरै हुन गग्यो । सर्वसाधारण जानुपर्ने जति बजेट जान सकेन । भवन, सवारी साधन खरिद, फर्निसिङमा धेरै खर्च भयो । त्यति ठूलो रकम गाउँमा जान सकेको थिएन । यो वर्षमा कुनै पनि सवारी साधन नकिन्ने भनिएको छ । संघीय सरकारले बनाएको खर्च मितव्ययिता कार्यविधिलाई हामी पनि फलो गर्ने भनेर लागेका छौ । 

संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण समपुरक, विशेष, सशर्त र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पनि सोही अनुरुपको अनुदान जान्छ ।  राज्यको आवश्यकता एकातिर छ जनताको आवश्यकता अर्कोतिर छ । अहिले हामी जनतालाई कसरी बचाउने, कसरी राहत दिने, कसरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्नेमा हामी छौं ।

जनता भने मन्दिर बनाउने प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ । उहाँहरूको प्राथमिकता अहिले पनि बाटो ग्राबेल गर्ने, मन्दिर बनाउनेमा पर्छ । ट्याक खोल्नेमा बजेटको माग आउँछ । वास्तवमा भन्ने हो भने कता–कता काम गराइमा तालमेल नमिलेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।  विद्यार्थी स्कूल जाने अवस्था छैन । स्कूलमा खोलेर अगाडी बढाउन सकिने अवस्था छैन । अनलाइन शिक्षालाई बढ्वा दिनु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेशले केही पनि गरेन भन्ने होइन । यो प्रदेशमा विरगञ्जमात्रै महानगरपालिका हो । त्यहाँ धेरै अनुदान गएको छ । 

समयमै कार्यक्रम वाइज बजेट नछुट्याएका कारण केही समस्या भएको हो । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएको कामको अहिलेसम्म भुक्तानी दिन सकिएको छैन । टाइममा काम सम्पन्न नहुँदा भुक्तानी दिन नमिलेको हो । आर्थिक वर्ष सकिएपछि सो बजेट ल्याप्स भइहाल्यो । त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ । हामीले बजेट दिन नचाहेका होइनौ । 

यो वर्ष जनप्रतिनिधिहरू झुक्किनु भयो । फागुन अन्तिमसम्म सांसदहरूले बजेट माग गर्नु नै भएन । चैतमा माग आउन थालेपछि कोरोना शुरु भयो । त्यसपछि  काम गर्न सकिएन । चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म चालु खर्च २३ प्रतिशत र पुँजीगत ८÷९ प्रतिशतमात्रै छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । आगामी आवमा पहिलाको कमी कमजोरी सिकेर जानु पर्नेमा मन्त्रालय सजक छ । 

यहाँ महिला बालबालिकाको पोषणको कुरा उठेको छ । त्यो एकदमै महत्वपूर्ण छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता खानबाट नै प्राप्त हुने हो । यस विषयमा महिला बालबालिकामात्र नभएर अन्यलाई पनि पोषण युक्त खानेकुरा दिनुपर्ने हुन्छ । सबैलाई स्वस्थ र पोषण खानेकुरा दिनुपर्छ भन्ने छ । गाउँ गाउँमा उत्पादन भएको अग्र्यानिक खानेकुरा तथा फलफूल बजारसम्म ल्याउन ढुवानीको व्यवस्था सकिएमा यसको समस्या केही हल हुन्छ भन्ने हो । आम जनताले अग्र्यानिक खानेकुरा खान पाउने थिए । 

अर्को कुरा प्रदेशले १ करोड भन्दा सानो आयोजना स्थानीय तहलाई स्थानन्तरण गर्न भनेका छौं । प्रदेशबाट जति थोरै आयोजना सञ्चालन गर्यो त्यो अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय तहबाट यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।  स्थानीय तहले धेरै आयोजना हेर्न सक्नु हुन्छ । यो काम जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्छ । 

आगामी आवमा पनि राहत दिनुपर्छ । अहिलेसम्म घरमै बस्ने गरी राहत दिइरहेका छौ भने आगामी आवबाट त्यसलाई कामसँग जोडेर दिन खोजिएको छ । यसले स्थानीय तहमै उनीहरूको नजिकै रोजगारी उपलब्ध गराउने छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आउँछ । दयनीय अवस्थाका मानिसलाई मात्र राहत दिन पाउने भनिएको छ । अहिले संघीयता नै शुरुको अवस्थामा छ । पहिला १४ चरण पार गरेरमात्रै योजना तर्जुमा हुने गरेको थियो । अहिले सिधै आयोजना तर्जुमा हुन्छ । पालिकाले पहिचान गरेका आयोजनामात्र प्रदेशमा आउने व्यवस्था भएको राम्रो हुन्थ्यो । संघीयतासँगसँगै हामीले राम्रा कुरालाई पनि छाड्दै गयौं । 

उद्योगी व्यवसायीले सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै निर्णय लिएको छैन । संघले दिएको वाहेक यहि वर्षको कृषि ऋणको लागि ३६ करोड छुट्याएका छौं । तेस्रो चौमासको ब्याजमा सपोर्ट गर्ने भनेका छौ । ६ करोड अर्थमन्त्रालयबाट थप रकम निकासा गरेर ३० करोड खर्च नभएको पैसाबाट सो सहयोग गर्न लागिएको हो । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्कन लागेकाहरूको लागि रोजगारीको खाली भएका ठाउँ खोजिरहेका छौ । उहाँहरूलाई मिल्दो र सुहाँउदो ठाउँमा रोजगारी  सिर्जना गर्न हामी लागि परेका हौं । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

देशको २० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस यहि प्रदेशमा बसोबास गर्ने भएकोले यहाँ कोभिडबाट हुन सक्ने जोखिम पनि धेरै छ । यहि प्रदेशबाट विदेश जाने संख्या धेरै छ । त्यसमा पनि धनुषाका धेरै छन् । स्वदेश फर्केपछि उहाँहरूलाई गुणस्तरीय क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्था छँदैछ । 

सरकारले मात्रै नयाँ क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउन सम्भव छैन । होटल र घरमै पनि बस्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । किरिया बस्दा पनि घरमै बस्ने त हो नि । शर्त पुरा गरेर उहाँहरूलाई घरमै राख्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । होटलमा बस्नेलाई होटलमा र घर बस्न चाहनेलाई घर मै राख्न सकियो भने क्वारेन्टिनमा बस्ने धेरै कम हुन्छन् जस्तो लाग्छ । यसो गर्न सकियो भने सरकारी लगानीमा क्वारेन्टिन बस्नेको संख्या अत्यन्त कम हुन्छ । (आर्थिक न्युजडटकमले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा व्यक्त विचार)