काठमाडौं । सर्वोच्चले करको विषयमा गरेको पछिल्लो आदेश उद्योग व्यापारीलाई कागलाई बेल पाके सरह बनेको छ । लकडाउन पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको १ महिना पछिसम्म कर तिर्ने अवधि प्रदान गर्न सर्वोच्चले सरकारको नाममा हिजो बुधबार २८ गते जारी गरेको आदेश प्रति सो समुदाय निरपेक्ष देखिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागको असार ७ गतेसम्म कर चुक्ता गर्न करदातालाई दिएको निर्देशन अहिले सो विभागलाई भारी परेको छ। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको एक महिनासम्मको म्याद करदातालाई दिन सरकारको नाममा गरेको आदेशले नेपालको कर प्रशासनलाई समस्या पारेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागको असार ७ गतेसम्म कर चुक्ता गर्न करदातालाई दिएको निर्देशन अहिले सो विभागलाई भारी परेको छ। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको एक महिनासम्मको म्याद करदातालाई दिन सरकारको नाममा गरेको आदेशले नेपालको कर प्रशासनलाई समस्या पारेको हो ।

तर, व्यवसायीलाई नै राहत पुग्ने अदालतको निर्णयका रुपमा व्याख्या गरिएपनि सो आदेश उद्योगी  व्यापारीको लागि भने कागलाई बेल सरह बनेको छ ।  

नेपाल वाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश बारे टिप्पणी गर्दै यो आदेशबाट त्यति हर्सित हुनुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन् । उनले कतै लामो समयसम्म तिर्नुपर्ने कर थुप्रिदा र अन्य खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै हुँदा पछि समस्या पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिकन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘मेरै कुरा गर्ने हो भने ९० प्रतिशत कर तिरिसकेको अवस्था हो । बरु चिन्ता यो छ कि अहिले नतिरेर त्यो पैसा अन्यत्रै खर्च हुँदा राहत आहत पो बन्ने हो कि ?’

कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी क्षेष्ठले यो विषयमा गरेको टिप्पणी अझ रोचन छ । उनले शुरुमा त टिप्पणी गर्न नै इन्कार गरे । त्यसपछि उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै भने ‘तपाई मलाई पहिला यो भन्नुस् कि लकडाउन कहिले खुल्छ ? अनि त्यसपछि पो ३० दिनको मिति कुन हो ?’
उनले कुरा टुंगाउँदै भने यस्तो आदेशबाट के खुशी हुनु कि दुखी बन्नु । त्यसैले टिप्पणी गर्दिन भनेको ।