काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तह प्रमुखहरूको निसानामा रहेको निकाय हो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण किन यसरी सक्रिय विकासे गर्ने कसम खाएका निकायहरु बाटै खेदाई सहन बाध्य छ ? आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्ने व्यक्तित्वको परिचय बनाएका तिवारीले प्राधिकरणले सामना गरिरहेको चुनौती देखि आगामी योजना र हालको कार्यप्रगति बारे धेरै कुरा बताएका छन् । आफ्नो खेदो गर्नेहरूको नियत र स्वार्थबारे उनको टिप्पणी निकै रोचक छ । उहाँहरू जस्तो व्यक्तिले यस्तो भन्नु भएको छ, यसप्रति मेरो खेद छ । यो आम प्रश्न र प्राधिकरणका सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासाहरू सहित प्राधिकरण प्रमुख (विकास आयुक्त) डा. भाइकाजी तिवारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश 
 

उपत्यकाका मेयरहरूले विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गरेका छन । के अब तपाईले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणको औचित्य सकिएको हो ?

भोलि संघीय सरकारले यी संरचना आवश्यक छैन भन्यो भने यी संरचना खारेज गर्न सक्छ । सरकारले भइरहेका २५ वटा मन्त्रालय नै घटाउन सक्छ । किन कि संविधानमा नै बढीमा २५ वटा मन्त्रालयमात्र राख्न भनेको छ । मन्त्रालय नै सरकारले हटाउन सक्ने अधिकार छ । सरकारले अब मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालय चाहिएन भन्यो भने हटाउन सक्छ । उहाँहरूले किन हटाउन खोज्नु भएको हो, त्यो उहाँहरूलाई सोध्न पर्यो ।

किन खारेज गर्न खोजिएको होला ?

जहाँसम्म मेरो बुझाइमा उहाँहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको हो । निर्वाचित भएर आएपछि पनि करिब दुई तिहाई समय त विताइसक्नु भयो ।

यो अवधिमा उहाँहरूले स्थानीय तहमा के के संरचनाहरू बनाउनु भयो त ?

निर्वाचनका क्रममा उहाँहरूले स्मार्ट सिटी बनाउँछु, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्छु भन्नु  भएको थियो । खैत स्मार्ट सिटी बनाउन अघि सरेको अनि फोहर मैला व्यवस्थापन भएको ? आफूले घोषणा गरेका कुनै पनि योजना कार्यान्वय गर्न नसक्ने अनि सरकारको स्थायी संरचनाको रुपमा २०२९ सालदेखि काम गर्दै आएको कार्यालयलाई चाहिँ आँखाको तारो बनाउने ? यो कार्यालय खारेज भयो भने त हामी कायापलट गर्छौ भन्ने लागेको छ भनेसरकारलाई उचित लागेको छ भने त खारेज गर्न सक्छ । 

आफूहरू केहि पनि नगर्ने अनि अरुले गर्न लागेको काममा यो भएन र त्यो भएन भन्ने ? भन्न सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ । यसमा म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु ।एउटा नक्सा अगाडि ल्याएर यसमा कमेन्ट गर्नुभन्यो भने नक्सा नै नबुझ्ने गरि कमेन्ट आउँछ । तर, एउटा खाली कागजमा केहि बनाउनु भन्यो भनेयहाँकसैले पनि केहि बनाउँदैन । 

कसैले माग गर्दैमा यतिकै प्राधिकरण पक्कै पनि खारेज हुँदैन होला । उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न सम्मानीय प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीज्यूहरूले सक्नु हुन्छ । तर, खारेज गर्नुभन्दा पहिला किन खारेज गर्ने र के के काम गर्न पुगेन भन्नु पर्यो । खारेज गर्न सकिने आधारहरूको पुष्टि गरेर प्राधिकरण आवश्यक छैन भन्ने लाग्यो भने त खारेज गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा बसेका सञ्चालकहरूले प्राधिकरण चाहिँदैन भनिरहनु भएको तर उहाँलाई म भन्न चाहान्छुः यदि प्राधिकरण चाहिदैन भन्ने लागेको हो भने प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिबाट प्राधिकरण खारेजको निर्णय गराउन पनि आग्रह गर्छु । समितिमा बसेर छलफलमा भाग लिएर चित्त नबुझेमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नु पर्छ  । 

बाटोमा प्राधिकरण चाहिँदैन भनेर नारा लगाउनु भनेको राजनीतिक उद्देश्य बाहेक केहि पनि होइन । जनाताले भोट दिएर मेयर जस्तो पदमा पुर्याएका छन् । उहाँ जस्तो व्यक्तिले यस्तो भन्नु भएकोछ, यसप्रति मेरो खेद छ ।

यस संस्थाको औचित्य भए अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधीले यसको खारेजीको माग किन गरिरहेका छन् ?

पहिलो कुरा त प्राधिकरण ऐनले नै उपत्यकालाई सिंगो ऐतिहासिक संस्कृति र संघीय राजधानीका रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । संघीय राजधानी बनाउका लागि काठमाडौंको मेयरले मेट्रो रेल चलाउँछु भने पनि काठमाडौंमा मात्र मेट्रो रेल चलाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायतका अन्य नगरपालिकासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलि काठमाडौं महानगरपालिकाले ढल नै राख्नु पर्यो र सुन्दरीजलबाट शुरु गरियो भने कति वटा नगरपालिकाहरू पर्छन् । कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा सहकार्य नभइ हुँदैन भन्ने विषय पहिला स्पष्ट हुनु पर्छ । 

अर्को उपत्यका विकास प्रधिकरण दुईवटा ठूला समितिहरूको परिकल्पना गरेको छ । मेयरहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहेको १९ जनाको भौतिक विकास समिति छ । एउटा ‘भौतिक विकास समिति’ जसमा नेपाल सरकारका १० जना सचिव, काठमाडौं उपत्यकाका ६ जना मेयर, विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त सदस्य सचिव, संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष र प्रदेश सरकारको भौतिक मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री समेत समितिमा रहेका छन् । त्यस्तै विकास प्राधिकरणसञ्चालक समितिमा पनि उपत्यकाभित्रका ५ जना मेयरहरू हुनुहुन्छ ।

यसमा काठमाडौं  आवश्यकता पर्ने सबै विभागिय प्रमुखहरू रहेको समितिमा बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्नको सट्टा बाहिर बसेर प्राधिकरण खारेज गर्न पर्छ भनेर हुन्छ । अब प्राधिकरण खारजे गरेर अर्को विकल्प के त ? अर्को यो समितिलाई उपसमितिहरू बनाउने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय निकायका पदाधिकरीहरूलाई अनिवार्य समावेश गरिने भनेर ऐन र नियामावलीमा निर्देशन दिएको छ । समितिमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो भन्ने प्रश्न त खडा हुन्छ । उहाँहरू आफै अस्पष्ट हुनुहुन्छ ।

प्राधिकरणलाई विकास गरेर अगाडि बढाउनको लागि तपाईका कुनै नयाँ नीतिगत तयारी छन् ?

दुई तिहाइ समय वितिसक्यो न कुनै योजना छ न कुनै छलफल छ । सरकारका सामु यो नयाँ योजना भन्नु पर्यो नि त्यो पनि छैन । काठमाडौं भित्र रहेका ८ मिटरभन्दा साना सडक स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । संघीय सरकारले खाल्टा खुल्टी टाल्छौं भन्दा पनि खै त कुन सडकको योजना संघीय सरकार समक्ष पुग्यो त र कुन स्थानको सडक मर्मत भयो ? 

यो त उपत्यका बासी सबैले देखेकै कुरा हो । अब आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि जे गर्नु पर्ने हो, त्यो नगरेर जे नगर्न पर्ने हो त्यो मात्र गर्दै हिडेर हुन्छ । स्थानीय ऐनले मेयरहरूलाई काम गर्न केहि पनि छेकेको छैन । माग गर्नलाई पनि कानुन र ऐनमा भएको मात्र माग पुरा हुन्छ ऐन कानुनमा नभएको कुरा माग गर्दैमा पुरा हुदैन ।

प्राधिकरणका पहिला जसरी कामहरू गरेको देखिन्थ्यो अहिले त्यति देखिएका छैन, प्राधिकरणलाई अहिले काम गर्न गाह्रो भएको हो ?

पहिला नयाँ शहर निमार्णका क्रममा काठमाडौंभित्रका सडकहरू फराकिलो बनाउने बेलामा सरकार कै जोडबलका कारण सडक अतिक्रमण भएका स्थानको अतिक्रमण हटाइएको हो । तर, अहिले सहरभित्र त्यो बेलाको जस्तो बल गर्ने अवस्था रहेन । अब उपत्यकाभित्रका नगरउन्मुख नयाँ गाँउहरूमा सडक विस्तारको काम त्यहाँका जनता, स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सडक विस्तार कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम भइरहेका छन् ।

विपद व्यवस्थापन पार्कको काम भइरहेका छ । त्यस्तै उपत्यकाभित्रको घना बस्तीको व्यवस्थापन गर्नका लागि उपत्यकाका चार कुनामा चार वटा स्मार्ट शहर निर्माण गर्ने नेपाल सरकारले भनेको छ । आधुनिक सहर तथा स्मार्ट सिटी जे भने पनि नयाँ सहर बनाउनका लागि गत २५ गते नै तीन वटा सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेद (डीपीआर) मन्त्रीपरिषमा स्वीकृतीका लागि भौतिक विकास समितिले योजना बनाइसकेको छ ।

अब हामी सहरी विकास मन्त्रालयलाई चाडै नै त्यो योजना पेश गर्दैछौं । तीन वटामा काठमाडौं इशान, जसमा एक लाख रोपनी जग्गामा हुने छ । जसमा ५ वटा काठमाडौंका र तीन वटा भक्तपुरका नगरपालिकाहरू पर्ने छन् । भक्तपुरका चाँगुनारयण, ठिमी नगरपालिकाका केहि भाग र भक्तपुर नगरपालिकाका केहि भाग पर्ने छन् । काठमाडौँका शंखरापुर नगरपालिकाको धेरै भाग, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको केहि भाग गरेर काठमाडौंका पाँच वटा नगरपालिकाको एक लाख रोपनी क्षेत्रफलको ५४ हजार क्षेत्रफलमा योजना बन्दै छ । 

त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकाको गुृन्डु बालकोट क्षेत्रमा १५ हजार रोपनीको योजना हुँदै छ । त्यस्तै टोखा नगरपालिका र ताकेश्वर नगरपालिकाको १४ हजार रोपनीको अर्को योजना बन्दै छ । यो योजना निर्माणका लागि स्वीकृती प्रक्रियाका  लागि हामी अगाडि बढ्दै छौं । 
योसँगै ललितपुरको पनि बढ्थ्यो तर ललितपुर महानरपालिकाको मेयर साप तीन वटा मिटिङमा लगातार अनुपस्थिति रहनु भएका कारणले योजना अगाडि बढाउन पाइएन । अब हाम्रो तालुक मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूले स्थानीय निकायको सहमति विना अगाडि नबढ्नु भन्नु भएका कारण योजना स्थगित भयो । यो पनि हामी स्थानीय तकहरूसँग सहकार्य गरेर पछि बस्ने मिटिङहरूमा पेश गर्ने योजनामा छौं ।

बाहिरी चक्रपथको पनि काम अघि बढेको छ । चक्रपथमा निर्माणमा चिनियाँ प्रस्ताव बोर्डले केहि हदसम्म स्वीकारेको अवस्था छ ।  यसमा नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीले मागेको आरएफटीे बुझाउन सकिएको छैन । यो बुझाउन नसक्नुको पहिलो कारण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै बारम्बार परिवर्तन भइरहनु भयो । अहिले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै नभएको अवस्था छ । 

त्यस्तै बाहिरी चक्रपथको पनि काम अघि बढेको छ । चक्रपथमा निर्माणमा चिनियाँ प्रस्ताव बोर्डले केहि हदसम्म स्वीकारेको अवस्था छ ।  यसमा नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीले मागेको आरएफटीे बुझाउन सकिएको छैन । यो बुझाउन नसक्नुको पहिलो कारण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै बारम्बार परिवर्तन भइरहनु भयो । अहिले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै नभएको अवस्था छ । 

बाहिरी चक्रपथ पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणकै नेतृत्वमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छ । काठमाडौं सडक विस्तारका क्रममा अलि बढी बल प्रयोग गर्न परेको थियो र होहल्ला बढी हुन्थ्यो अहिले सबैको सहमतिमा काम गर्न पाइरहेकाले त्यस्तो हल्ला खल्ला भएको छैन ।

पछिल्लो समयमा भने विश्वभरी फैलिएको कोभिड– १९ का कारण लकडाउन भएर केहि कामहरूमा बाधा भइरहेको छ । फेरि सरकारले विकास निर्माणका कामलाई लकडाउन केहि सहज बनाइदिएकाले फेरि प्राधिकरणका कामले गति पाइरहेको छ । प्राधिकरणले गरिरहेका कामहरू सम्मन्न भएपछि मात्र सबैले थाहा पाउनु हुनेछ ।

हिजो जसरी काम गरेर प्राधिकरणलाई तपाईले चर्चामा ल्याउनु भयो अहिले त्यस्तो काम गर्न सहकार्य नभएको हो ?

हिजोका दिनमा पनि प्राधिकरण एक्लैले काम गरेको होइन । यसमा सरकारको पनि साथ थियो । अनि यसमा प्राधिकरणको पुरै टिमले काम गरेको हो । काम गर्ने क्रममा को अगाडि र को पछाडि भन्ने मात्रै हो । तर, काम गर्नका लागि सबैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । अहिले प्राधिकरणले गरिरहेको काम भनेको चाहिँ दीर्घकालीनका लागि भएकाले पनि तत्कालै चर्चा भइनहालेको हो । प्राधिकरणले बनाएका योजनाहरू जुन दिन कार्यान्वयनमा आउँछन्  । त्यस बेला मात्रै आम मानिसले प्राधिकरण निदाएको रहेनछ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि मुआब्जाका कारणले सडक विस्तार रोकिएको छ अब यो कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?

मैले कानुनलाई चुनौति दिन खोजेको पटक्कै होइन । तर, सर्वोच्चले पनि देशमा नयाँ संविधान आएको भन्दैमा पुराना कानुन चाहिँ बिर्सनु हुँदैन । सर्वोच्चले अहिले क्षतिपूर्ति दिनु भन्यो । भोलि फेरि नयाँ कानुनले क्षतिपूर्ति नदिनु भन्ने पो हो कि ? अब क्षतिपूर्ति नदिनु भन्ने हो भने सर्वोच्च जस्तो गरिमामय निकायले यस्तो भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ । कतिपय समयमा कस्तोसम्म भएको छ भने पहिला दिनु भन्ने कानुन भएकाले अहिले नदिनुभन्ने कानुनको व्याख्या भइरहेको छ । यस्तो नहोस भन्नेमा म छु ।

सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति दिनु भनेर आएका ठाउँमा हामीले क्षतिपूर्ति पनि दिएका छौं । उठिबास हुनेका हकमा उनीहरूलाई पहिला पनि क्षतिपूर्ति दिएका थियौं, अहिले पनि दिइनै रहेका छौं । अर्को जुन स्थानमा बाटो विस्तारलाई सहयोग गरेर आफ्नो घर भत्काएर सडक विस्तारमा सहयोग गर्नेलाई पनि हामीले क्षतिपूर्ति दिएका छौं ।

तपाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुने क्रममा काठमाडौंको मुहार फुर्छु भन्नु भएको थियो यो बीचमा तपाईले काठमाडौंमा देखिने गरी के के काम गर्नु भयो ?

काठमाडौं भित्र काम त धेरै नै भएका छन् । करिब ४ सय मिटर सडक चौडा भएका छन् । धोविखोला कोरिडोर आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्कापट्टा भइरहेको  छ । वागमती कोरिडोर र धोविखोला कोरिडोरमा बाटो खोल्न सकिन्छ । धेरै ठाउँमा बाटो खोलिसकेका छौं । नारायण चौरमा बनाएको बगँैचामा आएको परिवर्तन सबैले देखेकै कुरा भयो । अर्को कमल पोखरीलाई प्राधिकरणको टिमले कस्तो थियो ? कस्तो बनायो । 

हामीले ठूलादेखि साना साना धेरै पार्क र पोखरीहरूमा हामीले परिवर्तन गर्न खोजेका छौं । यसमा मैले मात्रै नाम कमाउन राजनीतिक गरौँला भनेर गरेको काम होइन । यो प्राधिकरणको टिम र सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा भएका काम हुन । अहिले मलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारी मात्र पुरा गरेको हुँ ।

सहरी विकास सम्बन्धी गुरु योजना कहाँ पुगेको छ ?

उपत्यकाको सम्पूर्ण गुरु योजना निर्माणका लागि आगामी वर्षको बजेटमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ । चालू वर्षमा पनि बजेट निनियोजन त भएको थियो । तर, बहुवर्षीय ठेक्काको प्रक्रियामा जनाका लागि स्विकृती माग्दा माग्दै महामारीका कारण स्थगित भयो । आगामी बजेटले २ वर्षभित्र सक्ने गरि बजेट विनियोजन भएको छ अब हामी परामर्शदाता नियुक्त गर्नेछौं । 

आगामी आर्थिक वर्ष शुरु हुने वित्तिकै यो काम शुरु हुन्छ । यो गुरु योजना भित्र रहेर नयाँ सहरहरूको डीपीआर तयार गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको कम्तिमा १० प्रतिशत क्षेत्रफलमा व्यवस्थित नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी वा स्याटलाइट सिटी) बनाउने भनेर फेरि भइरहेका सहरलाई पुरै डोजर लगाएर मासेर बनाउने भनेको पनि होइन । सहरलाई व्यवस्थित सडक, सुविधाहरू बनाएर लैजाने भनेको हो । योजना आयोजले तयार पारेको योजना, मन्त्रीपरिषदले जारी गरेका परिपत्रहरूकै आधारमा गुरु योजना बन्ने हो ।
 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र योजनामा काठमाडौंलाई (स्याटलाइट) उपसहरका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ  । त्यसको तयारी कसरी गरिदै छ ?

सम्भाव छ । सबै आयोजना ल्याण्ड पुलिङका माध्यमबाट बनाउने हो । ठूला आयोजनाहरूमा स्थानीयहरूको ३६÷३७ प्रतिशत जग्गा मात्रै जान्छ । र साना आयोजनाहरूमा ३०÷३२ प्रतिशत स्थानीयहरूको जग्गामा योगदान आवश्यक पर्नेहुन्छ । यो मध्ये पनि २०  देखि २२ प्रतिशत जग्गा त सडकमा नै जान्छ । ५ प्रतिशत जग्गा खुल्ला क्षेत्र बनाउनमा प्रयोग हुने हो । 

कुल जग्गाको ६ देखि ७ प्रतिशत जग्गा त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा छ्ट्याउनु पर्ने हुन्छ । स्थानी रुपमा यसरी पूर्वाधारको विकास भइसकेपछि स्थानीय जग्गाको मूल्य २ गुणासम्म वृद्धि हुन्छ । यसमा स्थानीयहरू जसको जग्गा छ उनीहरूलाई नै धनी बनाउने योजना हो । त्यसैले स्थानीयहरू नै धनी बन्ने योजनामा स्थानीयहरूको विरोध होला जस्तो लाग्दैन ।

उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित रुपमा जग्गा प्लटिङलाई रोक्ने प्राधिकरणको निर्देशन थियो अहिले यो के भइरहेको छ ?

ऐनले नै गरेको व्यवस्थालाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको मात्र हो । अब यहाँ भित्र भित्र अंशवण्डको नाममा वा अन्य केहि बाहनामा जग्गाहरू प्लटिङ भइरहेका छन् । अदालतमा कृतिम मुद्दा भएको भन्दै जग्गा प्लटिङ गरेर विकृति ल्याइरहेका छन् । एकातिर हामी व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गरेर काम गरिहेका छौ भने अर्को तिर यो व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले हाम्रो काममा अवरोध भइरहेको छ । 

अदालतको आदेश पनि मान्नै पर्ने हुन्छ । यी विषयलाई नै लिएर फेरि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशवण्ड चाहिँ गर्न पाउने भनेको छ । अंशवण्डका लागि वर्षमा एक पटकमा एउटा कित्ता काट गर्न पाउने भनिएको छ । यो भनेको एक पटकमा एउटामात्र कित्ता काट्न पाउने हो कि वा एक पटकमा सयौं कित्ता एकै पटक काटन पाउने भनिएको हो ? कानुन र ऐनहरूमा भएका यस्ता गलत छिद्रहरूमा टेकेर देशैभरीका खेती योग्य जमिनहरू खण्डीकरण भएर सकिदैछन् ।

विकास प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ, समन्वय नै नभएको हो कि अन्य केही कारण हो ?

यस्तो हामीलाई लागेको छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अलि बढी बुझेर पो यस्तो भएको हो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चलाइरहेका आयोजनाहरू नयाँ बजार खुशिबु जग्गा एकीकरण आयोजना, अहिले चरिलरहेको चःमति जग्गा आयोजना, मनहरा जग्गा एकीकरण आयोजनामा मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले चलाइरहेका छ । 

त्यस्तै गरेर कमेराटार जग्गा एकीकरण आयोजना २ वर्षमा सक्छु भनेको ठिमी नगरपालिकाले अझै सकेको छैन ।  भक्तपुर नगरपालिकाले पनि प्राधिकरणको क्षेत्रभित्रका आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागि लगेको छ । तर, काम केहि पनि भएका छैनन । हिजो नगर विकास ऐन २०४५ भा भएको प्रावधानलाई टेकेर आयोजनाहरू चलाइरहनु भएको छ । यो ऐन २०६८ सालमा आएर संशोधन भइसकेको छ । २०६८ को ऐनमा यस्तो आयोनजाहरूमा उहाँहरूले काम गर्न पाउने अधिकार कहि पनि छैन ।

अहिले प्राधिकरण ऐनकै अधिनमा रहेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेर यी कामहरू गरिएको छ । उहाँहरूले खारेज गर्न भनिरहनु भएको प्राधिकरण खारेज भयो भने यी आयोजनाहरू कुन ऐनमा टेकेर सम्पन्न गर्नुहुन्छ ? काम गर्ने क्रममा समन्वय त भइनै रहेको छ । तर, उहाँहरूले थप के खोज्नु भएको हो यो चाहिँ उहाहरूसँग नै सोध्न पर्ने हुन्छ ।

अहिले प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र परेका उपत्यकाभित्र रहेका नदीहरूको अवस्था के छ यी नदीको व्यवस्थापन कसरी हुँदै छन् ?

धोविखोला कोरिडोर २०५८ सालमा महनगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनेर लगेको आयोजना हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन ताका आएर हामी आयोजना सञ्चालन गर्न सक्दौनौं भनेर तत्तकालीन नगर विकास आयोजनालाई यो आयोजना सञ्चालन गरिदिन पर्यो भनेर आइयो । त्यति बेला नगर विकासको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर दिएको आयोजना हो । 

अहिले सरकारहरू पनि परिवर्तन भए । त्यति बेला कानुन अनुसार कामहरू भइरहेका थिए । ल्याण्ड पुलिङ र साइट सर्टिङको माध्यमबाट कोरिडोर सम्पन्न गर्न भनिएको थियो । फेरि त्यहि बेला एसियाली विकास बैंक(एडीबी) आयो र हामी बनाउँछौ भन्यो । एडिबी र हामी बसेर आयोजनाको छलफल हुँदा आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम त मुआब्जा वापत त्यहाँ जग्गा धनीहरूलाई दिन पर्ने भयो । 

सो स्थानमा फुटपाथे व्यापारी भेटियो भने सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार उसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो ।  एडीबी विदेशीको रकम हो । सेतो हात्ती पाले जसरी एडीबीको सहकार्यमा आयोजना नगर्ने भनेर सरकारसँग छलफल भयो । यो आयोजना हामी आफै स्थानीय जनतासँग हातेमालो गरेर बनाउँछौ भनेर शुरु गरिएको छ । अहिले खोलालाई बग्न चाहिने जग्गा र कोरिडोरलाई आवश्यक पर्ने जग्गा छुट्याएर सडक विस्तारमा प्रयोग गरिएको क्षतिपूर्तिको मोडलमा क्षतिपूर्ति दिलायौं ।

अहिले नेपाल सरकारकै लगानीमा आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । २०६० सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको पालामा राजधनीमा पनि माओवादीले ठाउँठाउँमा बम पडकाएको बेला सेना पनि बाहिर निस्कन सक्दैन भनेको बेलामा हामीले वागमतीमा हात हालेका हौं । मेरै संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग गौशालादेखि वागमती पूर्वपट्टी किनार हुँदै मनोहराको उत्तर किनार हुँदै बालकुमारीसम्मको कोरिडोर र त्यस्तै गौशालादेखि पहरागढसम्मको कोरिडोर निकाल्न सफल भएका छौं ।

अहिले नेपाल सरकारकै लगानीमा आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । २०६० सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको पालामा राजधनीमा पनि माओवादीले ठाउँठाउँमा बम पडकाएको बेला सेना पनि बाहिर निस्कन सक्दैन भनेको बेलामा हामीले वागमतीमा हात हालेका हौं । मेरै संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग गौशालादेखि वागमती पूर्वपट्टी किनार हुँदै मनोहराको उत्तर किनार हुँदै बालकुमारीसम्मको कोरिडोर र त्यस्तै गौशालादेखि पहरागढसम्मको कोरिडोर निकाल्न सफल भएका छौं ।

अन्य स्थानमा पनि कोरिडोर खोल्ने योजनामा रहेका बेलामा कसको उक्साहटमा हो वा काठमाडौंभित्रका सबै कोरिडोर निर्माण हुने भए भनेर हो हाम्रो कमिटी नै भंग गराइयो । काठमाडौं महानगरपाकिालको प्रमुख प्रशासकलाई नै सरुवा गरिदिए । अहिले फेरि नक्खु करिडोरलगायतका कोरिडोर खोल्ने काम हाम्रै नेतृत्वमा शुरु भएको छ । त्यस्तै हनुमन्ते कोरिडोर पनि अघि बढेको अवस्था छ । साङ्ले खोला, महादेव खोलालगायतका कोरिडोरहरू अघि बढिरहेका छन् ।

विष्णुमति कोरिडोर जुन नयाँ बजार क्षेत्रमा वर्षौसम्म अड्किएर रहेको कोरिडोर खोलेका छौं । त्यस्तै विष्णुमति कोरिडोरका अन्य क्षेत्रमा पनि कोरिडोर खोल्ने काम भइरहेको छ । विष्णुमतिका केहि क्षेत्रमा भने अहिले पनि कोरिडोर खोल्न सकिएको छैन । त्यस्तै अन्य खोलाहरूको कोरिडोरमा पनि मेयर सापहरूको विरोधका कारण बन्न सकिरहेका छैनन् ।