काठमाडौं । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भईसकेकाले सांसदको तजबिजका खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट बन्द गर्न नेताहरुले दबाब बढाएका छन् ।

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका केहि नेताले सांसदलाई बजेट वितरण संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत तथा कांग्रेस नेता गगन थापा र अधिकाशं समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रम बन्द गर्नपर्ने धारण राखेको समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ । 
यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने मत अन्य धेरै सांसद तथा नेताहरुको समेत रहे पनि औपचारिक रुपमा वक्तन्यबाजी र प्रीतक्रिया दिन हिचकिचाइरहेका छन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाका दरले विनियोजन भइरहेका छ । २०५१/०५२ सालबाट सांसद कोष नामबाट सुरु यो  कार्यक्रमले सांसदहरुको बदनाम भएपछि यस वर्षबाट “स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम” शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट