काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाबाट नेपालको छुटेको भूभाग सहित नयाँ नक्सा र निसान छाप सर्वसम्मतिले पास भएपछि देशैभरी दीपप्रज्वलन गरिएको छ । विराटनगर, स्यांगजा, तनहुँ, झापा लगायतका स्थानमा दीपप्रज्वलन गरेका छन् । 

राष्ट्रिय युवा सङ्घ र अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन मोरङद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल, महेश रेग्मी, प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मी, मोरङ अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल, सचिव गणेश उप्रेतीलगायत नेता कार्यकर्ताले नेपालको नक्शामा मैनबत्ती बाली दीप प्रज्वलन गरेका थिए । 

सो अवसरमा सर्वसाधारणले पनि दीप प्रज्वलन गरेका थिए । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ आगाडि, वरागाछीसमेतमा नक्शा अङ्कित निशान छाप पारित भएको खुशीमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ । खुशियाली मनाउन सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो घरमा दीप प्रज्वलन गरेका छन् । 

नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको खुशीयालीमा नेकपा बाजुराले मार्तडीमा दीप प्रज्वलन गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेतासहित युवाहरुले नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी  नक्शामा  समावेश भएको विधेययक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि बेलुकी जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीको  लोकतान्त्रिक चोकमा दीप प्रज्वलन गरेको  नेकपा प्रचार विभाग प्रमुख अमर खड्काले जानकारी दिए । 

नेपालको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ पारित भएको खुशियालीमा आज तनहुँको दमौलीमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) व्यास नगर कमिटीले दुई तिहाइभन्दा बढी मतले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको खुशियालीमा दीप प्रज्वलन गरेको हो ।
    
त्यस्तै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ नक्शा र निशान छापको प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको खुशियालीमा स्याङ्जामा दीपावली गरिएको छ । 

जिल्ला सदरमुकामस्थित शहीद चोकमा दीपावली गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैह्रेले जानकारी दिए । यसैगरी वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि दीपावली गरेको छ । 

त्यस्तै, भारतले नेपालको निर्णय स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको हो ।  भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको निर्णय ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित नरहेको दाबी गरेका छन् ।