प्रतिनिधिसभाबाट नेपालको नयाँ नक्सासहितको निशान छाप सर्वसम्मतिले पारित भएपछि भारले प्रतिक्रिया जनाएको छ । कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि भारतले संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ।

भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले छोटो लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै ‘नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको उल्लेख गरेका छन्।नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरि नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ। हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौँ’ भारतीय प्रतिक्रियामा उल्लेख छ।

‘यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न। साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ।’

त्यस्तै, भारतीय मिडियाहरुमा पनि असन्तुष्टिको तरङ्ग फैलिएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाले प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ नक्सा पास भएको भन्दै त्यसलाई अमान्य हुने शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । समाचारमा नेपालले नक्सामा भारतीय भूमि समेटेको दावी गर्दै त्यसलाई असमर्थनीय हुने जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवलाई उदृत गर्दै पत्रिकाले पाँच वर्षको अवधिमा दोस्रो पटक भारत नेपाल सम्बन्ध खराब अवस्थामा पुगेको लेखेको छ। उसले संविधान जारी हुँदाको अवस्थालाई पहिलो र निशान छाप संशोधनलाई दोस्रो भनेर व्याख्या गरेको छ। निशान छाप परिवर्तनसँगै भारत नेपाल सम्बन्ध थप खराब अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।

‘संविधान संशोधन भइसकेको अवस्थामा भारतले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पार्दै नेपालसँग सीमाको विषयमा वार्ता गर्नुको औचित्य सकिएको’ समाचारमा उल्लेख छ। जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको भने सांसद सरिता गिरीको संविधान संशोधन प्रस्ताव सभामुख अग्नि सापकोटाले बहिस्कार गरेको समेत उल्लेख गरेको छ। स्रोतको हवाला दिँदै पत्रिकाले भारतले टाउकोमाथि तरबार राखेर वार्ता नगर्ने समेत समाचारमा उल्लेख छ।

त्यसैगरि, द हिन्दुले नेपालमा संविधान संशोधन भएपछि गरिएको दीप प्रज्वलनको फोटो प्रकाशित गरेको छ। साथै भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको विषयलाई पनि समाचारमा उल्लेख गरेको छ। समाचारमा नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई उदृत गरिएको छ। उनले भनेका छन्, ‘संविधानसँग जोडिएका विषयमा सचिवस्तरमा छलफल हुन सक्दैन यसले नेपाल र भारतबीच सीमाको विषयमा थप जटिलता ल्याएको छ।’

इन्डियन एक्सप्रेसले पनि नेपालले जारी गरेको नक्सा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नरहेको दावी गरेको छ। उसले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइलाई आधार बनाएर नेपालको संविधान संशोधनको विषयलाई समाचार बनाएको छ।