आइतबार नेप्से परिसूचक दोहोेरो अंकको गिरावटसहित बन्द भयो । कारोबारमा उत्साह नदेखिँदा ११.९३ अंक घटेर एक हजार तीनसय दुइ दशशमलव ६१ विन्दुमा नेप्से अडियो । यसले गरेको संकेत के हो भने नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु जेठ १५ गतेको बजेटलाई धैर्यतापूर्वक पर्खेर बसेका छन् । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि लगातार रुपमा ओरालो लागेको शेयर बजारलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खासै चासोपूर्वक हेरेनन् । सैद्धान्तिक रुपमा भन्ने हो भने शेयरको मूल्य बढाउने काम अर्थमन्त्री होइन । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरिसकेको अवस्थामा पुँजीबजारमा मूल्य स्वयम् बजारले नै निर्धारण गर्ने कुरामा दुर्इ मत छैन । तर, पनि सरकारी नीति र घोषणा अत्यान्तै तरल अवस्थामा रहने पुँजीबजारका लागि सधैं महत्वपूर्णनै रहन्छ । 

यसबीच नेपाली लगानीकर्ताहरुले बजारमा देखिएको गिरावटका लागि अर्थमन्त्रीलाई अलि बढी नै दोषारोपण गरे ।  उनीहरुले अर्थमन्त्रीसँग तिम्रा यी–यी निर्णय र कदमले हाम्रो लगानी जोखिममा पर्यो भन्न सक्ने ठोस तत्थ्य र आधारहरु थिएनन् ।

तथापि, अर्थमन्त्रीले पुँजीबजारमा मूल्य वृद्धि हुने गरी केही बोली दिउँ या गरी देउ भन्ने अपेक्षा चाहिँ स्वभाविक नै देखिन्थ्यो । अहिले लगानीकर्ताहरु प्रतीक्षाको अन्तिम घडीमा छन् । त्यसैले उनीहरु पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

पुँजीबजार न त उत्ताउलिने न त पहिरो जाने स्थितिमा रहनुको खास कारण यही हो । धेरैको अपेक्षा छ वर्ष भरी लगानीकर्ताका रोदन सुनेका अर्थमन्त्रीले थोरै भए पनि राहत मिल्ने गरी केही नीति र कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्ने छन् । सँगसँगै यो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि अर्थमन्त्रीले पुँजीबजारलाई आफ्नो बजेटमा नसमेट्नसमेत सक्छन् । त्यसैले अहिले नै यस्तो भइहाल्ला भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएकाले पुँजीबजारमा मौनता छाएको देखिन्छ । 

त्यसो त आगामी बजेटमा पुँजी बजारको विकास र  विस्तारमा ठोस योगदान पुर्याओस भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । शेयर कारोबारमा लाग्दै आएको करको विषयमा धेरैकुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका हिसाबले वर्गीकरण गरेर सोही अनुरुप करका दरहरु निर्धारण गर्ने हो भने सो निर्णय व्यवहारिक पनि ठहर्न सक्छ । तर, पुँजीबजार लाभकरबाट समेत मुक्त हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ  चालू आर्थिक वर्षमा नै लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेका अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्लान जस्तो देखिँदैन । 

पुँजी बजारलाई नजिकबाट निहालिरहेका कतिपय अर्थशास्त्रीहरु नेपाली पुँजीबजार अहिले आफ्नो खास आकारमा रहेको हुनाले यसलाई जबरजस्ती बढाउनतिर लाग्न नहुने तर्क गर्छन् । विगतमा हौसिएर बजारमा हाम फालेका धेरै लगानीकर्ताहरु एउटा मौका पाए बजारबाट बाहिरिन हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छन् । सामान्य सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने मानौ कुनै नीति या घोषणाले बजार थोरै उकालो लागिहाल्यो भने एकै चोटी धेरैले नाफा सुरक्षित गर्ने र बाहिरिने इच्छा देखाउना साथ फेरि उही स्थिति दोहोरिन्छ । 

समग्र भन्नु पर्दा व्यग्रताका साथ जेठ १५ को प्रतिक्षा गरिरहेको नेपाली पुँजीबजार त्यो दिन मुस्कुराउन सक्ने सम्भावना जति छ अझ बढी निराश बन्ने सम्भावना पनि उत्तिनै छ । व्यवहारलाई भन्दा सिद्धान्तलाई तर्कलाई भन्दा तथ्यलाई बढी ध्यान दिने अर्थमन्त्रीको निर्णय गर्ने शैली एकातिर छ भने नागरिकको लगानी सुरक्षित गरेको जिम्मा पनि त आखिर राज्यको नै हो । भन्दै आफुहरुलाई राहत गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुनयभन्दा अनेक फण्डा गरेर अर्थमन्त्री बदनाम गराउने र राजनीतिक रङ घोल्न खोज्ने प्रवृतिले पनि अर्थमन्त्रीलाई नकारात्मक बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले जेठ १५ अरु कर्मचारी, वृद्धवृद्धा व्यापारी, उद्योगपतिका लागि खुशीको दिन बने पनि पुँजीबजारका लगानीकर्ताको लागि भने सन्तोषजनक नबन्ने सम्भावन प्रवल छ ।