काठमाडौं, जेठ १३ । ‘फोहोर पनि गरेँ, ढोका पनि देखें’ भनेजस्तै लगानीकर्ता जलविद्युत् आयोजनाको शेयर किनेर डुब्ने अवस्था आएपछि सरकारले नियमन गर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गरेको छ । जलविद्युत् कम्पनीमा देखिएका विकृतिहरु नियन्त्रण गर्न यस्तो आयोग गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

खासगरी, सरकारले जलविद्युत् कम्पनीमा हुने अनियमितता रोक्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यही गुनासोलाई साम्य पार्न नियमन आयोग गठन गरिएको छ । तर, उक्त आयोगले जलविद्युत् कम्पनीमा देखिएका विसंगति नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनेमा भने आंशका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि नियमन आयोगले अहिले सक्रियता देखाउन थालेको छ । पछिल्लो समय ९ जलविद्युत् कम्पनीले शेयर जारी गर्न लागेका बेला आयोगले ती कम्पनीको फाइल अध्ययन गर्न थालेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्नु पूर्व आयोगको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सक्रियता बढ्न थालेको हो ।

९ जलविद्युत् कम्पनी प्राथमिक शेयर जारी गर्ने तयारीमा छन् । ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ३४ करोड ९६ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा लिवर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न लागेका छन् ।

त्यस्तै शुभम् पावरको ५ करोड ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ, शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीले ३३ करोड ५१ लाख ५० हजारको आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छन् । त्यस्तै मौलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ, रुरु जलविद्युत् परियोजनाले ४ करोड ७ लाख ७० हजार ५ सय रुपैयाँ, माउन्टेन इनर्जी नेपालले ३९ करोड ३६ लाख ५ हजार ४ सय रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्नका स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।

त्यसैगरी, गर्ज्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ, लफिङ बुद्ध पावरले ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र सीईडीबी हाइड्रो फन्डले २ करोड २८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग गरेका छन् ।

 विगतमा जलविद्युत कम्पनीको शेयर जारी गरेका कम्पनीको शेयर किनेका सर्वसाधरण लगानीकर्तामा भने उक्त कम्पनीको शेयर खरिद गर्नका लागि कुनै उत्साह देखिएका छैनन् । कुनै बेला ११ सय अंक नजिक ओर्लिएको पुँजी बजार मापक नेप्से परिसूचक बढेर अहिले १३०२.६१ अंकमा पुग्दा पनि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किन्नेहरुमा भने कुनै उत्साह देखिएको छैन ।नियमन आयोगको व्यवस्थापछि  लगानीकर्ता उत्साहित हुँदै जानु पर्ने हो तर अहिलेसम्म जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किन्नेहरुमा भने उत्साहित बन्न सकेका छैनन् ।

कुनै समय जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किन्न झुम्मिनेहरु अहिले भने नाक खुम्चाउँदै गएका बेला नियमनकारी निकाय स्थापना भएको छ । नियमनकारी निकाय भखर्रै मात्र जन्मिएको नवजात शिशुजस्तै भएकाले आगामी दिनमा यसले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने बारेमा भने हेर्न बाँकी नै छ । विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकहरु मोटाउँदै जाने र सर्वसाधारण दुब्लाउँदै जाने भएपछि जलविद्युत् कम्पनीकोे शेयर खरिद गर्र्ने लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुँदै आएका छन् ।

सर्वसाधारणलाई जलविद्युतको शेयरप्रति आर्कषित गर्न आयोगलाई चुनौतीको छ । जलविद्युत् कम्पनीको शेयरप्रति नकारात्मक घारणा बनाएका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु आयोगको कतव्र्य पनि हो । अहिले पनि नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत करिब तीन दर्जन कम्पनीमध्ये १० वटाको शेयर मूल्य आधारभूत मूल्यभन्दा कम अर्थात १०० रुपैयाँभन्दा कम छ । १०० रुपैयाँभन्दा तल शेयर हुने हाइड्रोपावर कम्पनीमा बरुण, छ्याङ्दी, दिव्यश्वरी, कालिका, खानीखोला, माउन्टेन, नेसनल, रैराड., रिडी, सिनर्जी छन् ।

नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीमध्ये करिब आधाजति हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर आधारभूत मूल्यभन्दा कम भएपछि त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन ।१० वटा कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) किन्दा एक सय रुपैयाँ तिरेका लगानीकर्तको शेयर मूल्य त्योभन्दा तल पुगेको छ । बैंकको ब्याज त के कुरा साँवा पनि गुमाउन पुगेका छन् । आंैलामा गन्न सकिने तीन कम्पनी चिलिमे, सानिमा र अपर तामाकोशीको मात्र शेयर मूल्य  २०० रुपैयाँभन्दा बढी शेयर मूल्य बढी छ । त्यसले सबै जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन् । नियमन आयोग पनि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुने हो कि भन्नेमा भने अझै लगानीकर्ताहरुले शंका व्यक्त गर्न भने छाडेका छैनन् ।