कालिकोट । कर्णाली  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभामा उक्त बजेट गरेका हुन् ।

बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राेकथाम र जनस्वास्थ्य प्राथमिकतामा राखिएकाे छ । कर्णाली प्रदेशमा कसैको काेराेनाबाट मृत्यु भएमा एक लाख राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै काेराेना विरूद्धकाे माेर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाइ प्राेत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने कुरा प्राथमिकतामा राखिएकाे छ ।

एक अर्ब पचास करोड ५८ लाखको कोभिड कोष परिचालन गरिने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । कोभिड १९ लाइ परास्त गर्न खटे्का सबैलाई उचित प्रोत्साहन दिइने, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरुको तलबको एक सय प्रतिशत तथा सरसफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकलाई पचास प्रतिशत भत्ता दिन बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा काेराेना महामारीका कारण पुँजीगत खर्च र चालु खर्च दुवै प्रभावित भएकाे मन्त्री ज्वालाकाे भनाइ छ । यस आवकाे बजेटको तुलनामा संशोधित विनयोजन ४६ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख १९ हजार हुने अनुमान छ । संशोधित विनियोजनमा चालु खर्च ५१ प्रतिशत र पुँजीगत खच ४९ प्रतिशत रहने अनुमान बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वक्तव्य अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनमुान गरिएको खर्चकाे स्राेतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रू ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रू ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार परिचालन गरिनेछ ।

यसैगरी संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम रू ७ अर्ब १९ करोड ५६ लाख र वित्तीय  समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रू  ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख तथा सशर्त अनदुानबाट रू ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिने बताइएकाे छ ।

स्रोतको संकुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यक बाहेकका गोष्ठी सेमिनार लगायतका खर्चमा पनि कटौती गरेको मन्त्री ज्वालाले बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने निकायबाहेक अन्य कुनै पनि संघ संस्था वा निकायलाई सञ्चालन अनुदान नदिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । संघ र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोरो पर्ने गरी प्रंदेश सरकारबाट अनुदान नदिने पनि घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने र एम्बुलेन्सबाहेक सवारी साधान पनि खरिद नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ‘अत्यावश्यकबाहेक थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी नयाँ संगठन संरचना स्थापना गरिने छैन । चालु खर्चको सीमा घटाएको छु । प्रशासनिक खर्चलाई उल्लेखनीय रुपमा कटाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि सवारी साधन खरिद गरिने छैन’ मन्त्री ज्वालाले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भने ।

कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, फर्निचर र विभिन्न शीर्षकको खर्चमा पनि करिव ६० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । बजेटमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को केन्द्रित स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नका कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५० करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन सेन्टर, ४० आईसीयू र २० भेन्टिलेटर बनाएइनेछ भने हरेक जिलामा कम्तीमा ५० आइसोलेसन बेड, १० आईसीयू र ५ भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्ष बनाउन बजेट छुट्याएइको छ ।

यसैगरी प्रदेश अस्पताललाई ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल बनाउन, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटेकाे छ ।

वक्तव्यकाे पूर्णपाठ यस्ताे छ ।