काठमाडौं, जेठ १३ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो । सो बजेटमध्ये २३.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइयो । बजेट प्रस्तुतीपछि अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा.रामशरण खरेलले साढे छ खर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको बताएका थिए । 

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल साढे ६ खर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणका काममा खर्च हुने हुन्छ,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए । संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालू खर्च शीर्षकबाट जाने अनुदानलगायत अन्य खर्चबाट पनि देशभित्र विकास निर्माणका कार्य गरिने भएकाले यस आवमा उक्त रकम पुँजी निर्माण तथा विकास निर्माणमा खर्चमा हुने देखिएको बताइएको हो । 

सरकारले पुँजीगत बढाउन आगामी आवको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गर्न भएको छ भने आयोजनलाई वर्गीकरण गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने देखिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नभएका तथा आयोजना चक्र पूरा नगरेका आयोजनालाई बजेट नदिने तयारी गरेको छ । बजेटले सरकारका महत्वकांक्षी योजनालाई समेट्ने नै छ । ठूला आयोजना सरकारका प्राथमिकभित्र परेका छन् । ठूला आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने संकेत अर्थ मन्त्रालयको छ । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्नेछ । 

संघीय सरकारले नै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको हालको अवस्थामा खर्च प्रक्रिया नै नबुझेका प्रदेश र स्थानीय तहमा कति खर्च भयो यसको समीक्षा हुनेनै छ । यस वर्ष जेठ १२ गतेसम्म कुल विनियोजन पुँजीगत खर्चको जम्मा ४३.३४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता सरकारले बढाउन सकिरहेको छैन ।

१५ खर्बको बजेट बुधबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्दैछन् । सो बजेटमा पनि प्रत्यक्ष पुँजीगत खर्चको हिस्सा भने २५ प्रतिशतसम्ममात्रै रहने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । १३ अर्बको बजेटमा आधा रकम विकास निर्माणको काममा खर्च हुने अनुमान गरेको सरकारले १५ खर्बको बजेट ल्याउँदा पनि त्यसको आधा खर्च विकास निर्माण हुन्छ भन्नु ठिक्कै होला । 

सरकारले खर्च गर्ने परीपाटी र क्षमता विकास नगरेसम्म विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउन मुस्किल छ । बजेट विनियोजनमात्रै गरेर नहुने कुरा संघीय सरकारले बुझिसकेको छ । वार्षिक २२ खर्बका दरले गर्नुपर्ने खर्चको स्रोत जुटाउन सरकारलाई अर्को चुनौती छ । 

नौ खर्ब १७ अर्बको राजस्व थोरै बढाएर १० खर्बको महत्वकांक्षी योजना ल्याउँदैछ । यसमा सरकार कति सफल होला, आगामी दिनले बताउने नै छ । यस वर्ष पनि बजेट मध्यवधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेट र राजस्वको अंक नै घटायो । बजेट अंकलाई ८.८ प्रतिशतले घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा १५ करोड सीमित पार्याे भने राजस्वलाई सात प्रतिशतले घटाएर नौ खर्ब १७ अर्ब १९ करोडमा खुम्च्यायो । 

सरकारले देश संघीयतामा गएसँगै तीनै तहका सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम तथा योजना अनुसार खर्च गर्ने बताएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।  हाल विनियोजन भएको खर्च तीनै सरकारले गर्न सकेमा सरकारद्वारा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर सहजै प्राप्त हुन्थ्यो । खर्च हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदरसमेत ६.९१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने जिकिर गरिरहेका छन् । यदि सरकारले वाँकी रहेको यो समयमा गरिने खर्चबाट पुरै फल लिन सक्यो भने सो पुग्न पनि सक्ने अनुमान स्वयम अर्थ मन्त्रालयको छ । 

समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको सरकारले संवैधानिक मूल्य मान्यता तथा यसले प्रत्यायोजन गरेका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको उत्तिकै दायित्व छ भने २१औं शताब्दीमा हिड्दै गरेको विश्वसँग काँधमा काँध मिलाएर हिड्न भन्सार महशुललगायतका विषयमा समेत सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि सदस्य राष्ट्रले फलो गर्नुपर्ने मूल्य मान्यताका आधारमा पनि भन्सार महशुलमा हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा भन्सार राजस्व नै राजस्वको मूल हिस्सा बनेको छ । यसमा सरकार आगामी बजेटमा ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक छ ।