एजेन्सी । सन् २००१ मा संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को गठन चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तानद्वारा स्थापना गरिएको थियो । यसमापछि उज्बेकिस्तान, भारत र पाकिस्तान थपिए । अफगानिस्तान, इरान जस्ता अमेरिका र ग्रेट ब्रिटेनको अनधिकृत आधिपत्यको प्रतिरोध गर्ने मुलुकहरु यसको पर्यवेक्षकका रुपमा छन् जो पूर्ण सदस्यता लिनका लागि आतुर छन् । अमेरिकी कठपुतली बन्न इन्कार गर्ने , नेपाल, श्रीलंका, आर्मेनिया, अजरबैजान, कम्बोडिया र टर्की गरि ६ वटा देशहरु यो संगठनका वार्ता साझेदार (डाइलग पार्टनर)का रुपमा रहेका छन् ।

त्यसैले अमेरिकाको यो संगठनलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न र समस्यामा अल्झाइरहन बलूचिस्तान, कश्मीर र झिनजियांग जस्ता क्षेत्रलाई आफ्नो गतिविधि सञ्चालनको क्षेत्र बनाइरहेको छ । अनी यो काममा सहयोगी बनिरहेको छ, भारत । भारत अहिले एसियामा अमेरिकाको कठपुतली बनेर आफ्नै क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न क्रियाशील छ । अर्थात् एसियामा अर्को इजरायलको रुपमा भारतले आफुलाई ढालीरहेको छ ।

चीनको ऊर्जा रणनीति

सन् २०१५ को जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी रसिया र चीनले ऊर्जा उद्योगको इतिहासमा सब भन्दा ठूलो रणनैतिक तेल सम्झौता गरेपछी अमेरिका र उसका युरोपियन मित्रहरुको एक हदसम्म साटो नै उड्यो । आफ्नै मुद्रामा कारोबार गर्नेगरी गरिएको सो सम्झौतामा आगामी २५ वर्षमा चीनले रसियाबाट दुई लाख सत्तरी हजार मिलियन डलर मुल्यको तेल किन्ने कुरा उल्लेख थियो । त्यसैगरी आगामी ३० वर्षसम्म ४ लाख मिलियन डलर मुल्यको प्राकृतिक ग्याँस रसियाबाट किन्ने कुराले ट्रान्स(प्यासिफिक एसोसिएशन स्थापना गर्ने अमेरिकी परियोजना नराम्ररी घात गर्यो ।

यद्यपि रसियन उर्जा निर्भरताबाट बच्न चीनले निकारागुआमा नयाँ नहर निर्माण गर्ने चुनौती लिएको छ । सो ग्रान्ड इन्टरोसेनिक नहरको माध्यमबाट चीन जस्तै थाइल्यान्ड र बर्माको बीचमा मलाक्का स्ट्रेटलाई बाइपास गर्न बनाइएको क्रा इष्टमस नहरको झैँ लाभ लिन खोज्दैछ । क्रा इष्टमस नहरले समुद्री डाकूको अत्याधिक हमलाहुने “डे फेको” लाई सुरक्षित बनाइदिएको छ । त्यसो त चीनले सन् २०१० मा नै तुर्कमेनिस्तानसँग जोड्ने ग्यास पाइपलाइनको उद्घाटन गर्‍यो र रूसी उर्जा निर्भरताबाट जोगिन आधार तयार गरिसकेको छ ।

यसका साथै चीन एउटा विस्तृत बन्दरगाह नेटवर्क निर्माण गर्ने क्रममा छ । जसमा श्रीलंका, बंगलादेश र बर्मामा बन्दरगाह, आधार क्षेत्रहरु र अवलोकन स्टेशनहरू समावेश हुनेछन् ।पाकिस्तानको रणनीतिक ग्वादर बन्दरगाह समेत समावेश छ । इरानको सिमानाबाट ७२ किलोमिटरको दुरीमा रहेको यो बन्दरगाह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी कोरीडोर होरमुजबाट मात्र ४०० किलोमिटर टाढा छ ।

यो बन्दरगाह चीन द्वारा निर्माण सम्पन्न हुने वित्तिकै चीन कै सरकारी स्वामित्वको चीन ओभरसीज पोर्ट होल्डिंग कम्पनी (सीओपीएचसी) द्वारा संचालनमा ल्याइएको छ । यसको रणनीतिक महत्व यो हो की ग्वादर बन्दरगाह वरपरको क्षेत्रले विश्वको दुई तिहाई तेल भण्डारन समेट्छ । यहाँबाट विश्वको ३० प्रतिशत तेलको ओसारपसार हुन्छ । उल्लेखनीय यो पनि छ कि यो बन्दरगाहबाट नै चीनले ८० प्रतिशत तेल प्राप्त गर्छ त्यो पनी सबैभन्दा पहिले सिल्क रोडमा पुग्ने गरी। त्यसैले अमेरिका त्यहाँ अस्थिरता कायम गर्न जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाउंदै छ ।

पाकिस्तानको ‘बाल्कनाइजेसन’

पाकिस्तानको चीनसँगको सम्बन्धले पेन्टागनको पाकिस्तानमाथी ‘बाल्कनाइजेसन’ प्राप्त गर्ने र यो बलुचिस्तानलाई विद्रोही क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर पाकिस्तानलाई कमजोर पार्ने नीतिलाई तिव्रता दियो। तसर्थ, अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सैन्य सहयोगको नाममा बलुचिस्तानलाई केन्द्रित गर्दै ३०० मिलियन डलरको आर्थिक सहायताको घोषणा गर्यो। यो वास्तबमा बलुचिस्तान प्रान्तमा स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई प्रवर्धन गर्ने उदेश्य साथ अघि बढाईएको थियो जहाँ ग्वादर पोर्ट रहेको छ ।

चीनको, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई अगाडी बढ्नबाट रोक्न सीआईएले कश्मिर विवादलाई अझ चर्काउने काम गरिरहेको छ । यसका लागी भारतलाई गोप्य रुपमा उकास्ने र त्यहाँ तनावको वातावरण कायम राख्ने काममा उ सक्रिय छ । यसबाट पाकिस्तानलाई सहयोग गरिरहेको चीनलाई सिधै धक्का पुग्ने उनीहरुको विश्लेषण देखिन्छ । यहाँ अर्को रोचक पक्ष पनि छ ।

 त्यो हो रसियाको भारतलाई समर्थन रहनु । एकातिर चीनसँग रणनीतिक व्यापार गरेर अमेरिकालाई अत्याउने काममा लागेको रसिया भारतलाई हतियार आपूर्तिकर्ता मुलुक पनि हो । त्यसैले हतियारको व्यापारका कारण उसले भारतलाई साथ दिने गरेको छ जसबाट अप्रत्यक्ष असर भने चीनलाई हुने गरेको छ । यी सबैलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी दुबै आणविक ब्यालिस्टिक मिसाइल भएका देशहरु भारत र चीन अहीले तनाबको उत्कर्षमा छन् ।

कस्मिरको कहर

भारत र चीन त अहिलेको अप्रत्यासित तनाबबाट बाहिर निस्केलान् तर भारत र पाकिस्तानबीचको कस्मिर मामिला भने त्यसै साम्य हुने बिषय होइन । भारतले बलजफ्ती गरेको कस्मिर माथिको कब्जा र त्यहाँका नागरिक माथिको अमानवीय दमन रोक्नु पर्छ । राष्ट्रसंघले सुनिश्चित गरेको कस्मिरी जनताको आत्म निर्णयको अधिकारको प्रत्याभूत एक मात्र बिकल्प हुनसक्छ जसलाई स्वीकार्ने प्रतिवद्धता पाकिस्तानले पटकपटक अन्तराष्ट्रिय मंचहरुमा गरिसकेको छ ।

यदि भारतले समस्याको शान्तिपूर्ण विधिलाई सम्मान गरें भने कस्मिरको मामिलाले कुनैपनि बेला भारत(पाकिस्तान युद्ध निम्त्याउन सक्छ । यदी यस्तो अवस्था आयो भने त्यसबेला चिनियाँ र रुसी ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको टकराब हुने देखिन्छ । भारतले रुसबाट खरिद गरेका हतियार प्रयोग गर्दा पाकिस्तानले चीनको सहयोगमा बिकशित र आयातित हतियारले त्यसको प्रतिकार गर्ने छन् । यसरी कस्मिर संकट दुई रणनीतिक साझेदार मुलुकहरुका हतियारको प्रतिष्पर्धाका रुपमा प्रस्फुटित हुने देखिन्छ ।    

‘विस्फोटक ककटेल’

कश्मीर क्षेत्रको ब्रिजिनस्कीको “रचनात्मक अराजकता” को सिद्धान्तको कार्यान्वयनको उत्तम प्रतिमान हो। रोमन सम्राट जूलियस सीजरको “डिभाइड एट इम्पेरा” अर्थात् फुटाऊ र राज गर को अवधारणालाई आधार मानेर हर्ने हो भने जसरी लेबनान, प्यालेस्टाइन र सिरियादेखि इराकसम्म अस्थिरता कायम गरिएको छ । यो कामको लागि मध्यपूर्वमा अमेरिकाले एउटा देश नै बनाएको छ । जसको नाम हो, इजरायल । हो, त्यसैगरी इरान, अफगानिस्तानबाट पाकिस्तान, कश्मीरसम्म अस्थिरता र हिंसाको ९बाल्कनाइजेसन० फैलाइएको छ । चीन र नेपालमा समेत अनेकौं प्रकारका समस्या खडा गर्ने र सिमा विवाद देखी आन्तरिक सामाजिक उल्झनहरू खडा गर्न भारत सकृय छ । यसको अर्थ यो क्षेत्रमा अर्को इजरायलको रुपमा भारतले काम गरिरहेको छ । यसरी त्यो सिदान्त यो भू(भागमा पनि पश्चिमले निरन्तर राखेको छ ।

हिन्दू(मुस्लिम धार्मिक विवाद, क्षेत्रीय विवाद र काश्मिरी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानीहरूको अमानवीय हत्या आदी मिलाएर काश्मिरलाई ‘विष्फोटक ककटेल’ बनाइएको छ । त्यो संसार कै सर्वाधिक सैन्य घनत्व भएको क्षेत्र बनेको छ जहाँ ५ लाख भन्दा बढी भारतीय सेना तैनाथ छन् । यहाँ हरेक ९ जना नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न र उनीहरुलाई बन्दि बनाउन १ जना सेना खटाइएको छ । संसार कै सर्वाधिक ठुलो खुल्ला जेलको रुपमा कस्मिरलाई रुपान्तरित गरिएको छ । पछिल्लो पटक मोदीको राष्ट्रवादी सरकारले कश्मीरको विशेष मान्यतालाई खारेज गरेपछि त् त्यहाँ गैर न्यायिक हत्या यती बढेको छ कि काश्मिरमा स्थानीय राजनीतिज्ञहरुलाई बिना कारण  मृत्युदण्ड भएको थियो । अनी त्यहाँको सत्य बाहिर आउन नदिन इन्टरर्नट सेवामा कडा नियन्त्रण गरिएको छ ।

भारत - दोस्रो इजरायल !

त्यसैले अब त्यहाँ हुने ठुलो बिद्रोहले क्षेत्रीय युद्द र अस्थिरता निम्त्याउने पक्का छ । जुन अवस्थाको प्रतिक्षामा अमेरिका रहेको छ । किनकि यदी त्यस्तो भएमा अमेरिकालाई हरेक कदममा बाधक बन्दै आएको संघाई को-अपरेसनका सदस्य मुलुकहरु प्रतक्ष्य र प्रोक्सी युद्दमा समावेस भएको हेर्ने मौका उसले पाउने छ । पछिल्ला वर्षमा अमेरिकी पिछ्लग्गु बनेको भारत आखिर किन यसरी आफ्नै भू-क्षेत्रमा अस्थिरता कायम गर्न उद्दत छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

भारतले संयमता अपनाउने र विश्व समुदायको मागको कदर गर्दै कस्मिर समस्याको समाधान गर्ने हो भने समग्रमा एशिया र बिशेषत दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरता कायम हुने पक्का छ । तर, भारत त्यो चाहँदैन । नेपाल जस्तो असल छिमेकीको भूमिमा कब्जा जमाउन उद्दत छ । चीन जस्तो समृदी र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्ने मुलुकलाई सैन्य युद्दको लागी बाध्य बनाउन खोज्दैछ । पाकिस्तानको शान्ती कायम गरौ । कस्मिरी जनताको इच्छाको कदर गरौँ । क्षेत्रीय एकता र समृदिबारे सोच्न थालौं भन्ने छिमेकीलाई युद्दमा होमिन बाध्य पार्दैछ । प्रश्न उब्जिएको छ के भारत दक्षिण एसियाको इजरायल बन्न खोजेको हो ? यदी होइन भने किन सबै छिमेकीलाई दुख दिंदैछ ? अनी अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्ने गतिविधिमा लागेको छ ?