काठमाडौं । निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई चुनौती दिने १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि आइतबार कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विभिन्न उच्च ओहोदामा रहेका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना तथा स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवलाई कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो । 

सतर्कता केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्यालले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्नेहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्न अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

उनले सम्पत्ति विवरण अटेर गर्नेलाई प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना गर्नसमेत पत्र लेखी पठाइएको बताए ।