काठमाडौं । अब प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका सर्वसाधरणलाई सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनी पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तेस्रो संशोधन विधेयकले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

यदि संशोधित विधेयक जस्ताको तस्तै पास पास भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था अख्तियारको अख्तियारको निगरानीमा पर्ने भएको छ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएको हो । तिब्र विरोधको बावजुद पनि निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी उक्त विधेयक अघि बढाइएको हो । अख्तियारले भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै यी तथा यस्ता कम्पनीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

उक्त संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलका लागि उच्च सदनमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । छलफल लगतै सो विधेयक पारित गर्ने तयारी राष्ट्रियसभाले गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरी निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्ने दफालाई संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

यदि विधेयक पारित भएमा अख्तियारले, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजलगायत माथि उल्लेखित क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने छ । 

अवकास व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म मुद्दा चलाउन पाइने

ती क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा अब भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद ५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  विधेयकले कुनै सरकारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई तत्काल मुद्दा चलाउन सम्भव नभएमा अवकाशको पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सक्ने भएको छ । 

अकूत सम्पत्तिलगायतका भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद भए पनि सरकारी सम्पत्ति हिनामिनालगायतमा हदम्याद तोकिएको छैन । अन्य भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै पनि हदम्याद नतोकिएका कारण यस्तो प्रकारका मुद्दामा भने आवश्यकताअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने हुनसक्छ ।