काठमाडौं । उद्योगी व्यापारी प्रति असहिष्णुता सिद्ध भएको वर्तमान सरकारले विपद्को बेलामा कसैलाई राहत दिएको छैन । तर, पनि व्यापारीहरूले भने सरकारलाई साथ दिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले सहज अवस्थामामात्र कर तिरे हुने गरी फैसला गरिदिएपनि सरकारले कर तिरेर सहयोग गर्न गरेको आग्रहप्रति व्यापारीले सकारात्मक सहयोग गरेका छन् । 

सरकारको असार ७ गतेभित्र कर तिर्न दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम सर्वोच्चले खारेज गरी दियो । तथापि कर्मचारीलाई तलबनै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थाहा पाएपछि असारका ८ दिनमा २० अर्ब ८० करोड राजस्व खातामा दाखिला गरिदिएर उद्योगी व्यापारीहरू संकटमा सारथी बनेका हुन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागले असारमा ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । असार पहिलो साता उठेको राजस्वले असार महिनाको लक्षित राजस्व पुरा हुन सक्ने विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले बताए । ‘आम करदाताले कर स्वतर्फत रुपमा कर तिरिरह्नु भएको छ,’ उनले भने ‘उहाँहरूबाट सरकारलाई सहयोग मिलिरहेको छ ।’ 

विभागले असारमा ११ अर्ब २३ करोड आयकर उठाएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर ७ अर्ब १५ करोड संकलन भएको छ । असारको यो आठ दिनमा २ अर्ब १६ करोड अन्तःशुल्क तथा शिक्षा र स्वास्थ्य गरी जम्मा २० अर्ब ८० करोड राजस्व उठाएको हो । 
विभागले लकडाउनयता कुल ६१ अर्ब ८६ करोड राजस्व उठाएको छ । सो करमध्य ४० अर्ब ९७ करोड आयकर हो भने १२ अर्ब १७ करोड मूल्य अभिवृद्धि र ८ अर्ब २ करोड अन्तःशुल्क उठाएको कुँवरले बताए । 

आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आवमा कुल ४ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य विर्धारण गरिएको थियो । असार ८ गतेसम्म जम्मा ३ अर्ब २३ करोड राजस्व उठाएको छ ।