पोखरा । नेपालमा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाहरू सर्वसाधारणको निक्षेत तथा लगानीमा स्थापना भएका छन् । सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षण गर्नु उनीहरूको मुख्य दायित्व हो । संस्थामा हुने सानो विचलन र समस्याले समेत सर्वसाधारणको ठूलो लगानीमा उच्चतम जोखिम आउने गर्दछ । यसरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको नियमन सुक्ष्म रूपमा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संस्थाका नियमाकीय निकायहरूले संस्थागत सुशासनमा कुनै आँचन आउने गरी नियमन गरी रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको र बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको नियमन सुष्म रूपमा निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यसर्थ यस्ता कम्पनीहरूमा केही हद सम्म राम्रो संस्थागत सुशासन हुने भएकोले सर्वसाधारण नागरिकहरूको लगानीको सुरक्षण भएको पाइन्छ ।
तर, सबै संस्थाका नियमाकीय निकायहरूले निरन्तर नियमन र अनुगमनन गर्नाले कारोबारमा पारदर्शीता नहुने र व्यवस्थापनको हस्तक्षेपले गर्दा हजारौं सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ । सहकारी संस्थामा लाखौं मानिस सदस्य रहेका र सहकारी संस्थाको सुक्ष्म अध्ययन तथा नियमन नहुँदा सर्वसाधारणको अबौं रकम उच्च जोखिममा रहेको छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरू जस्तै हाइड्रोपावर कम्पनी, उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरूको बलियो नियमन नहुँदा लगानीकर्ताको ठूलो रकम जोखिममा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा तीन सय भन्दा बढी कम्पनी सूचीकृत भएका छन् र सर्वसधारणको लगानी १५ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ ।

यसर्थ लगानीकर्ताको सानो सानो पुँजीको संवद्र्धन  र सुरक्षा गर्नु नियमाकीय निकायहरूको मूल धर्म तथा दायित्व हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाइ संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

तर, हालसम्म पनि सूचीकृत कम्पनीहरूले उक्त निर्देशिका पूर्ण रूपमा पालना गरेको पाइँदैन । यसरी नियमाकीय निकायले दिएको निर्देशन समेत पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा सर्वसाधारणको लगानी उच्चतम जोखिममा रहने गरेको  छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७६ साउन १९ गते एक सूचना जारी गरी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराइ उक्त अनुपालना प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको भएता पनि अधिकांश संस्थाहरूले यस प्रकारको प्रतिवेदन समावेश गरेको पाइँदैन ।

नियमनकारी निकायहरूको निर्देशन ठाडो रूपमा अवज्ञा हुँदा समेत नियमाकीय निकायले समेत कुनै कदम चालेको पाइँदैन । यसले लगानी कर्ताहरूको लगानीमा जोखिम सिर्जना गर्ने त हैन भन्ने प्रश्न चिह्न खडा गरेको  छ । 

नियमनकारी निकायहरूको निर्देशन ठाडो रूपमा अवज्ञा हुँदा समेत नियमाकीय निकायले समेत कुनै कदम चालेको पाइँदैन । यसले लगानी कर्ताहरूको लगानीमा जोखिम सिर्जना गर्ने त हैन भन्ने प्रश्न चिह्न खडा गरेको  छ । 

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभागर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएता पनि कतिपय कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिमा वा लामो समय सम्म वार्षिक साधारण सभा गरेको पाइँदैन । सञ्चालकहरूको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभाले गर्नु पर्नेमा उक्त नियुक्ति समेत साधारण सभाले गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षण नभएको अनुभूती हुने गरेको छ ।

साथै कम्पनी ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण र वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट समेत अनिवार्य रूपमा संस्थाको वेभसाइट र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पालना नगरेको भेटिन्छ र कतिपय कम्पनीको त वेभसाइट समेत नभेटिने अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाहरूको नियमन गर्न एकीकृत निर्देशिका नै जारी गरेको छ  र संस्थागत सुशासन कै लागि भनेर निर्देशिकामा छुट्टै निर्देशन नै दिएको छ । यसको अक्षरश पालनागर्नु बैंक वित्तीय संस्थाको दायित्व भएतापनि पूर्ण रूपमा पालना भएको पाइँदैन । साथै नेपाल

राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएता पनिक तिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उक्त अवधिमा प्रकाशन गरेको पाइँदैन । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको नियमनको लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छ । तर, बजारमा ढिलो साधारण सभागर्ने कम्पनीमा भने बीमा कम्पनीहरू नै रहने गरेको छन् ।

राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएता पनिक तिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उक्त अवधिमा प्रकाशन गरेको पाइँदैन । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको नियमनको लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छ । तर, बजारमा ढिलो साधारण सभागर्ने कम्पनीमा भने बीमा कम्पनीहरू नै रहने गरेको छन् ।

यसर्थ समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, सूचना तथा जानकारीहरू समयमा सार्वजनिक नगर्ने, नियमाकीय निकायहरूले दिएका निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा पालना नगर्ने संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको देखिन्छ यसले गर्दा सर्वसाधारणको अर्बाैको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ ।

कम्पनीहरूले सेयरधनीहरू प्रति जवाफदेही भएर सूचना सम्प्रेषण गर्ने, विवरण तथा जानकारी समयमा नै सार्वजनिक गर्ने र नियमाकीय निकायले दिएका निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा पालना गरी लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण प्रति जवाफदेही र उत्तरलदायी हुन आवश्यक छ ।