काठमाडौँ । अघिल्लो बजेट मार्फत ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाएर व्यवसायीलाई आतङ्कित पारेको सरकारले अन्ततः आफ्नो भुल सुधार्ने सङ्केत गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँ लगायत महासङ्घका पदाधिकारीहरू र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठ लगायतको प्रतिनिधि मण्डल समक्ष अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो सङ्केत गरेका हुन् । 

चालु आर्थिक वर्ष देखी लागु गरिएको भाडाको सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै एक एक वर्ष अघि देखी नै व्यवसायीहरू आन्दोलनरत थिए । त्यो गल्ती आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य मार्फत सच्चाउने प्रतिबद्धताको विपरीत आगामी आवको बजेटमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएपछि व्यवसायीहरूले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।

आज १४ गते आइतबार समेत दुई दिनको अल्टिमेटम सहित सरकारले व्यवसायीको गुनासो नसुनेमा आसर १६ गतेदेखि सामान ढुवानी नै प्रभावित हुने गरी भ्याट करको अवज्ञा गर्ने चेतावनी सहित लिखित पत्र बुझाएपछि अर्थमन्त्रीले पछि हट्ने आश्वासन दिएका हुन् । मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भाडाको सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर(VAT) कानुनमा समावेश गरेको सन्दर्भमा जानकारी गराउँदै १६ गतेबाट सामान ढुवानीको भाडा भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश भएको बिल बिजक नभई ट्रान्सपोर्टले भाडा भुक्तानी नगर्ने हुँदा स्वतः सामान ढुवानी प्रभावित हुन गई देशमा असहज अवस्था सिर्जना हुने कुरा व्यवसायीले उल्लेख गरेका थिए । 

व्यवसायीको मनसाय बुझेपछि अर्थ मन्त्रीले कोभिड -१९ को महामारीको अवस्थामा ट्रक ढुवानी सेवाले सरकारलाई गरेको उत्साहजनक सहयोग र कार्यको प्रशंसा गर्दै यस्तो विषम परिस्थितिमा कहिले पनि आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या नपरेको भन्दै फुर्काएका थिए । उनले अब पनि सेवा अवरुद्ध गर्ने खालका कुरा नगर्न अनुरोध गर्दै उनले यो समस्याको हाल गर्ने बताए।

महासचिव बानियाँका अनुसार उनले भने, ‘ट्रक ढुवानी व्यवसायमा परेको समस्या हामी छलफलबाट समाधान गर्ने छौ र यसका लागी राजश्व महाशाखा प्रमुखसँग भोलिबाट नै छलफल प्रारम्भ गरी छिट्टो भन्दा छिट्टो समस्या समाधान गर्ने छौँ ।’ त्यसपछि व्यवसायी कै सामुन्ने अर्थमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न महाशाखा प्रमुख सह-सचिव यज्ञ प्रसाद ढुङ्गानालाई तत्कालै निर्देशन दिएका थिए।

बैङ्कको ब्याज, किस्ता पुनः तालकिकरण र थप कर्जाका बारेमा समेत व्यवसायीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । ढुवानी व्यवसायलाई पनि रूघ्ण उद्योग सरह हेरिनु पर्‍यो भन्ने सवालमा राष्ट्र बैङ्कलाई आवश्यक परे थप निर्देशन दिने आश्वासन दिँदै अर्थमन्त्रीले मजदुर बीमामा ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने प्रतिबद्धता जानेको पनि बानियाँले जानकारी दिएका छन् ।

सोमबार दिउँसो १ बजे व्यवसायी र  राजश्व महाशाखा प्रमुखसँग बिच समस्या समाधानको उपाय खोज्न बैठक बस्ने फेरी बैठक बस्दैछ ।