काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार पसाउनुको औतित्य नभएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं साधारण सभाको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने धेरै निकायहरु रहेकोले अख्तियार प्रवेश गराउनुको आवश्यकता नरहेका बताएका हुन् । ‘अहिले यो विषय टुंगिएको छ,’ उनले भने ‘ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने धेरै निकायहरु छन् ।’ सरकारले अख्तियार सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउने काम अगाडी बढ्दैन । 

प्रधानमन्त्रीले कोभिड १९ निजी क्षेत्र र सरकार दुबैको सामुहिक समस्या भएकोले सामुहिक रुपलेनै समस्या समाधानका लागि अगाडी बढ्ने बताए । सरकार अफ्ठ्यारो परेको बेलामा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने र सरकारले सहजीकरण गर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रष्ट पारे ।

के छ ऐनमा ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तेस्रो संशोधन विधेयकले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

यदि संशोधित विधेयक जस्ताको तस्तै पास पास भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था अख्तियारको अख्तियारको निगरानीमा पर्ने भएको छ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएको हो । तिब्र विरोधको बावजुद पनि निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी उक्त विधेयक अघि बढाइएको हो । अख्तियारले भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै यी तथा यस्ता कम्पनीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।