संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको छ।

उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकी धारणा आएको हो। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।

अमेरिकाको पछिल्लो धारणा 

अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्।”

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट ‌अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ। उसले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचान सहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ।

सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ ।

यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। तर दुवै देशले एमसीसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुरा भए नभएको खुलाएका थिएनन्।

नेकपाको प्रतिक्रिया कस्तो?

सत्ताधारी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक हाल जारी रहेको छ। त्यसको एउटा एजेन्डामा एमसीसीमा छलफल गर्नु पनि रहेको छ। यसबीच अमेरिकी दूतावासको पछिल्लो वक्तव्यबारेको प्रतिक्रियाबारे सोध्दा नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेताले पार्टी चाँडै निष्कर्षमा पुग्न चाहिरहेको बताए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उनको दलले एमसीसीको विषयमा चाँडो निष्कर्षमा पुग्न चाहिरहेको बताए।

उनले भने, "हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको एउटा एजेण्डा त्योपनि छ। हामीले कार्यदललाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर नै हामी हाम्रो छलफललाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौँ।"

"हामी त्यहाँ विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेकै बैठकको एजेण्डा भएकाले हामी यही स्थायी कमिटीको बैठकबाट यसबारे निर्णय गर्न चाहन्छौँ।" बीबीसी