एजेन्सी । भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बन्दै गर्दा  अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुपका अध्यक्ष अनिल अंबानीलाई आराम मिल्ने भएको छ । मोदी सरकारले गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा सेक्टर(एनएफबीएफ)मा पर्याप्त नगद उपलब्ध गराउने आस अम्बानी ग्रुपले गरेको छ । इएल एण्ड एफसी भुक्तानीमा डिफाल्ट शुरू भएपछि उक्त क्षेत्र नगदको संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।  

अग्रेजी अखबर इकोनोमिक टाइम्ससँग अन्तरबार्तामा अनिल अम्बानीले भनेका छन्, ‘नरेन्द्र मोदी सस्तो घर र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता राखेको हुनाले मलाई के भरोसा छ भने मोदी सरकार आफ्नो प्राथमिकतालाई माथि उठाउन जस्तो शुकै कदम पनि उठाउन तयार हुनेछ ।’

उनी भन्छन् ‘सरकार एनबीएफसी र घरजग्गा फाइनान्सीङ कम्पनीमा नगद उपलब्ध गराउन तत्काल कुनै न कुनै भरपर्दो कदम चाल्नेछ, किनकी पुरा अर्थव्यबस्थालाई मजबुद बनाउन यो क्षेत्रको विकास जरुरी छ ।’

उनले भने, ‘रिलायन्स क्यापिटलको कारोबार सहि बाटोमा छ र ऋणको बोझ घटाउनेका लागि धेरै उपया अपनाइरहेका छौं । हामीले आफ्नो एएमसी कारोबारको शेयर जापानको निप्पन लाइफलाई बेच्ने घोषणा गरिसकेका छौं ।

जसमा करिब ६००० करोड भारु आउछ, रिलायन्स निप्पोन एसेस्ट म्यानेजमेन्टबाट हामीलाई १५० देखि २०० करोड भारु लाभांशको रुपमा आउछ, शेयर बेचेपछि हाम्रो ब्याजको लागत वार्षिक ७०० करोड भारु सम्म हुन्छ । यसवर्ष रिलायन्स क्यापिटलको करिब १८००० करोड भारु ऋण घटेर आधामा सिमित हुने छ ।’

रिलायन्स एडीए ग्रुप देश टेलिकम, पावार, वित्तीय सेवा, इन्फ्रास्टक्चर, मिडिया, एटरटेन्मेन्ट र हेल्थकेयर जैसे सेक्टरमा लगानी रहेको छ । रिलायन्स एडीएजी समूह रिलायन्स निप्पन लाइफ एसेन्ट सञ्चालित छन् ।