काठमाडौँ । भारत सरकारले अझै ५ महिना सम्म आफ्ना ८० करोड नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्न भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलवार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

अहिलेसम्म उनको सरकारले ८० करोड मानिसहरूलाई तीन महिनाको लागि निःशुल्क खाद्यान्न दिएको उल्लेख गर्दै अब यो सुविधा नोभेम्बर २०२० सम्म लागु हुने जानकारी मोदीले दिएका हुन् । कोरोना महामारीबाट बेरोजगार भएका र भोकै मर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकको जीवन रक्षाको लागि भारत बनाएको योजना उनले आफ्नो सम्बोधनमा पेस गरेका थिए । 

अब भारत सरकारले गरिब परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई पाँच महिनासम्म पाँच किलोग्राम गहुँ वा चामल उपलब्ध गराउने छ। यसका लागि सरकारले ९० हजार करोड खर्च गर्नेछ।

मोदीले मेहनती किसान र देशका इमानदार करदाताहरूका कारण सरकार गरिबहरूलाई निःशुल्क राशन दिन सक्षम रहेको बताएका थिए । लकडाउनलाई बिस्तारै समाप्त गर्नका लागि  सरकारले जून ३० सम्म केही छुटहरू गरेको थियो । जसलाई सरकारले अनलक -१ भन्दै आएको थियो।

अब भोलि देखी भारतमा अनलक -२ सुरु हुनेछ। लामो भाषण गर्ने नेताको रूपमा कहलिएका मोदीले आजको सम्बोधन भने मात्र १६ मिनेटको गरेका छन् । उनले सो क्रममा चीनको विषयमा कुनै कुरा नगरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

धेरै भारतीय नागरिकले चीनले आफ्ना २० जना सैनिकलाई हालै मारेकोमा सो विषयमा मोदीको कडा प्रतिक्रिया सम्बोधन मार्फत आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर उनले सो विषयमा मुख खोलेनन् र जनतालाई निराश बनाए । त्यहाँको प्रतिपक्षी काँग्रेसले मोदीको चीन प्रतिको मौनताबारे प्रश्न उठेको छ ।

भारतीय काँग्रेसका नेता राहुल गान्धीले मोदीलाई प्रत्येक गरिब परिवारलाई कम्तीमा साढे सात हजार रुपैयाँ दिन आग्रह गरेका छन् । उनले गरिब र आप्रवासी मजदुरहरूमा कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनबाट आउने सङ्कटको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।

राहुल गान्धीले भिडिओको सन्देश मार्फत मोदीलाई सुझाव दिने क्रममा भनेका छन्, "हरेक गरिब परिवारको खातामा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ राख्नुहोस्। यसले मागलाई सिर्जना गर्नेछ। अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हुनेछ।"