एजेन्सी । भारतको इलेक्ट्रोनिक्स र आईटी मन्त्रालयले दिएको आदेशलाई पालना गर्न भारत सरकारलाई नै अप्ठ्यारो भएको छ । चिनियाँ एपहरू भारतमा प्रतिवन्ध लगाउनका लागि भारत सरकारले लगाएको सुरक्षाको आरोप कुनै प्रमाण दिइएको नभएका्े भारतीय सरकारी निकायले नै बताएका छन् । “एन्ड्रोइड र आईओएस प्लेटफर्ममा केहि मोबाइल एपहरू अनधिकृत रूपमा प्रयोगकर्ताहरूको डाटा चोर्दैछ र गोप्य रूपमा देश बाहिर सर्भरमा पठाउँदैछ भन्ने आरोप लगाइएको थियो । भारतले त्यस्तो कुनै पनि डाटा सुरक्षा ऐन बनाएको छैन जसले त्यस्ता केसहरूको अध्ययन गर्न सकियोस ।

साइबर कानून फर्मका संस्थापकले भने, “यो साबित गर्न सरकारलाई गाह्रो हुन्छ प्रयोगकर्ताहरूको डाटा चिनियाँ सरकारसँग बाँडिएको छ र कुन कानून अन्तर्गत यो अवैध छ“। सरकारले उठाएको गोपनीयता सवालमा उनले भने, यसबारे अझै कानून छैन। सरकारले २००७ को सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मात्र उल्लेख गर्न सक्छ जसले गोपनीयताको अधिकारको बारेमा कुरा गर्छ ।

विराग गुप्ता भन्छन्, ’डेटा संरक्षण र गोपनीयता बारेमा उचित कानून छैन। त्यस्तै, साइबर कानून कार्यान्वयन गर्न कुनै निश्चित नियामक छैनन । अहिले यो सबैको अधिकार, पुलिस, एनआईटीआई आयुग, ट्राई, गृह मन्त्रालय आदिमा आउँदछ।'

देश मा अश्लील साइटहरुमा प्रतिबन्धको उदाहरण दिएका छन । २०१८मा अश्लिल साइटहरूमा प्रतिबन्ध पछि, धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक आइपी प्रणालीलाई बाइपास गरेर उनीहरूमा पुग्छन् । त्यस्तै संचार मन्त्रालयले गत महिना वेट्रान्सफरलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर यस फाईल शेयर गर्ने कम्पनीले सरकारसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ र धेरै आइएसपीहरूले  वेट्रान्सफरलाई  रोक्न सकेका छैनन्।

चिनियाँ एपमा प्रतिबन्ध लागू गर्न सरकारले एप्पल, गुगल र देशका सयौं इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गर्न पर्ने हुन्छ। भारतीय आईटी ऐन राज्य सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । त्यसकारण कुनै पनि राज्यमा स्थानीय आइपीएस सेवालाई दबाब दिन धेरै गाह्रो हुन्छ ।