काठमाडौं । बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि संघ कै गतिमा देखिएका छन् । चालु आवको असार १७ गतेसम्म संघ सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ६२.६३ प्रतिशत खर्च गरेका छ भने प्रदेश सरकारले ३६.७८ प्रतिशत र स्थानीय तहले ४९.३७ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
सातवटै प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कुल २ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा यो अवधिमा जम्मा एक खर्ब एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि कुल ४ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म कुल बजेट करिब आधा अर्थात २ खर्ब १४ अर्ब ३५ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।  

विनियोजित बजेट हेर्दा स्थानीय तहसँग अझै २ खर्ब १९ अर्ब ७९ करोड  बजेट मौज्दात छ भने प्रदेश सरकारले अझै खर्च गर्नुपर्ने रकम एक खर्ब ७४ अर्ब ८ करोड देखिएको छ । संघीयता लागू भएको तेस्रो वर्षसम्म पनि अझै २७ वटा स्थानीय तह स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र, सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन) मा आवद्ध नभएको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कुल ७५३ स्थानीय तहमध्य  ७२७ स्थानीय तहकोमात्र तथ्यांक महालेखाले अद्यावधि गर्न सकेको हो । महालेख नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता तथा सह–महालेखा नियन्त्रक भूपाल बराले यस सम्बन्धमा काम भइरहेको बताए । 

संघीय सरकारले स्थानीय तहको बजेट निर्माण तथा अनुगमन प्रणालीलाई एकरूपता दिन स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली–सुत्र लागू गरेको छ । सबै स्थानीय तह सुत्र प्रणालीमैत्री बन्न नसक्दा यो प्रणालीमा आवद्ध हुन उनीहरूलाई गाह्रो भएको बुझिएको छ  । 

संघ सरकारले सुत्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई परिमार्जन गर्न गत माघतिरै काम शुरु गरेको छ । उक्त परिमार्जित भर्सन लागू भएपछि तीन तहको सञ्चित कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदनमा एकरूपता आउने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सुरुवातमा सुत्रको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले आलटाल गर्दै आए पनि केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख १७ मा निर्णय गरेपछि स्थानीय तहलाई यो बाध्यकारी भएको हो। संविधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ बमोजिम सञ्चित कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न विकास गरिएको हो ।

यदपि संघ सरकारबाट विनियोजित बजेट भने प्रदेश र स्थानीय तहले प्रर्याप्त खर्च गरेका छन् । चालु आवको असार १७ गतेसम्म संघ सरकारबाट विनियोजित बजेटको प्रदेश सरकारले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने स्थानीय सरकारले ९४.५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 
चालु आवमा प्रदेश सरकारका लागि एक खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्य एक खर्ब ५ अर्ब खर्च भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारका लागि कुल २ खर्ब ४८ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ३४ अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । 

ऐनमा भएको व्यवस्था

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३१ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयव्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम गर्नु पर्नेछ । सोही ऐनको दफा ३२ मा तीनै तहले आय व्ययको आवधिक विवरण तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले आफूले गरेको आयव्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि सकिएको १५ दिनभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । साथै दोस्रो चौमासिक विवरण पेस गर्दा तेस्रो चौमासको आयव्यय अनुमानसमेत पेस गर्नुपर्ने छ । तोकिएको अवधिभित्र त्यस्ता विवरण उपलब्ध नगराए अनुदान रोक्का गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।