राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौँ–तराई जोड्ने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छिटो स्वीकृत गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

डीपीआरबिनाको संरचन निर्माणले पछि समस्या आउन सक्ने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

डीपीआर स्वीकृत भएपछि निर्माण संरचनामा फेरबदल हुन सक्ने र यसबाट प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुने समितिको ठहर छ ।अहिले डीपीआरबिनै आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा  छ। 

बिदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा नेपाली सेनाले तयार गरेको डीपीआर गत चैतमा नै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख सैनिक उपरथी योगेन्द्र बहादुर खांडका अनुसार उक्त डीपीआर स्वीकृत भएको छैन ।