काठमाडौं । निजामती कर्मचारीलाई करारमा राख्ने सम्बन्धमा सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा सत्तापक्षकै सांसदहरुको मत बाझिएको छ । करारमा राख्दा झन विकृति जन्मने र कर्मचारी निष्पक्ष नहुने तर्क एकाथरी सांसदले गरेका छन् । केही सांसदले भने करारमा राख्दा सम्झौता कार्यन्वयन नगरे जागिर जाने चिन्ताले कामको उपलब्धि देखिने बताए । विपक्षी सांसदले भने करारमा कर्मचराी राख्दा बढी राजनीतीकरण हुने जनाए । 

‘म त मुख्य सचिवसमेत करारमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे’ सत्तापक्षका सांसद जनार्दन शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री त ५ वर्षका लागि हुन्छ भने कर्मचारी किन हुँदैन ?’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका शर्माले संघमा नभए पनि प्रदेशमा आफूले यो नियम लागू गराउन लबिइङ गर्ने बताए र सत्तापक्षकी सांसद पम्फा भुसालले स्थायी कर्मचारीको दम्ब बढी हुने बताइन् । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।