काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य भारी मात्रामा सस्तिए पनि नेपालमा भने त्यसअनुसार समायोजन हुन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले पहिले ३० अमेरिकी डलर पर्ने प्रतिमेगाबिट प्रतिमहिनाको इन्टरनेटको भाउ अहिले ६ डलरमा झरे पनि नेपालमा मूल्य समायोजन हुन नसकेको बताए। बाह्य बजारमा यसरी सस्तिएको इन्टरनेट ब्यान्डविथको लाभ नेपाली उपभोक्ताले भने पाउन सकेका छैनन्। रोयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको भाउअनुसार नेपाली बजारमा पनि मूल्य समायोजनबारे आफूहरूले छलफल गर्ने बताए।

प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मंगलबार आयोजना गरेको डिजिटल सम्मेलनमा निर्देशक रोयले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल नेटवर्क सेवाप्रदायक समूहका अध्यक्ष समीतजंग थिङले भने एक एमबीपीएस इन्टरनेट ५–६ डलरमा किनेर नेपालमा २५ एमबीपीएसलाई एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँमा बेचिएको सुनाए। उनले अझै पनि नेपाली इन्टरनेट सस्तो रहेको बताए।

नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ब्यान्डविथको बाँडफाँट (सेयरिङ) गरेर चलाएकाले सस्तोमा इन्टरनेट पाइएको बताए। ‘हामीले २५ एमबीपीएस इन्टरनेट ८ जनाका लागि भनेर दिने हो। त्यसमा हरेकले औसत ३ एमबीपीएस पाउँछन््’, उनले भने, ‘तर, एकैपटक सबैले समान स्तरमा इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने भएकाले एउटा प्रयोगकर्ताले १०–१२ एमबीपीएस उपभोग गरिरहेको हुन्छ।’ ग्राहकले २५ एमबीपीएस भनेर लिएको इन्टरनेट सेवामा भनेजति नै ब्यान्डविथ प्राप्त गर्न नसक्ने उनले बताए।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पहिले नै ब्यान्डविथ बाँडेर पठाउने र उपभोक्ताले घरमा प्रयोग गर्दा पनि धेरै डिभाइसमा राउटरले बाँडेरै पठाउने हुँदा दुईपटक सेयरिङ हुने अध्यक्ष थिङले बताए। ‘यसरी इन्टरनेटको वितरण नगर्ने हो भने हामीले यति सस्तो मूल्यमा बेच्नै सक्दैनौं’, उनले भने। तर, पहिले ३० डलरमा किनेर कसरी बेचिएको थियो भनेर उनले प्रस्ट्याएनन्।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अहिले ८० प्रतिशत हाराहारी गुनासो वाइफाइको गुणस्तरसँग सम्बन्धित रहेको बताए। बाँडेर उपभोग गर्ने (नेटवर्क सेयरिङ)का कारण इन्टरनेटको गति सुस्त हुने, सिग्नलमै अवरोध हुनेजस्ता समस्या बोकेर ग्राहकले गुनासो गर्ने गरेको उनीहरूले बताए। तर, अहिले उपभोक्ताको राउटरमा कति ब्यान्डविथ आइरहेको छ भनेर हेर्न सक्ने प्रणालीको विकास नभएकाले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भएको अध्यक्ष थिङले जानकारी दिए। दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइभ अनुगमन गर्नसक्ने प्रणाली तयार पार्न भने पनि सेवाप्रदायकले महँगो लागत पर्ने भन्दै त्यसो गरेका छैनन्। ‘हरेक ५ मिनेटको ट्राफिक जाँच गर्न निकै ठूलो लागत लाग्ने भएकाले अहिले नै त्यसो गर्न सकिएको छैन। तर, त्यसको प्राविधिक पाटोमा काम भइरहेको छ’, थिङले भने। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट