काठमाडौं । स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरेको छ । त्योमध्ये पनि सडक खन्ने काममा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुँदै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि स्वार्थप्रेरित भएर योजना छनोट हुँदा लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर जस्तो भएको छ ।

स्थानीय शासन विज्ञहरूले भने स्थानीय तहमा व्यवस्थित योजना निर्माणका लागि योजना बैंक बनाउन सुझाव दिएका छन् । दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गराउन र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहमा योजना बैंक बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

योजनाविद् वीरकृष्ण महर्जनले आयोजना बैंकको अभावमा एउटै स्थानीय तहमा तीनै तहका एकै प्रकृतिका योजना छनोट हुँदा कतै योजनाको खातैखात कतै योजनाको अभाव हुने गरेको बताए । उनले भने, “आयोजना बैङ्क निर्माण गर्दा स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र सबै भूगोल र क्षेत्रमा समानुपातिक विकास गर्न सम्भव हुन्छ ।”

तीनै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले अहिले स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन सकेको छैन । जब स्थानीय तहमा पाँच वर्षको खाका बन्छ, त्यसले सयौँ आयोजनाको परिकल्पना गर्छ । उक्त योजनामध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकता आधारमा ‘पी वान, पी टु, पी थ्री’का आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ ।

योजना बैंकको अवधारणा
स्थानीय तहको भूगोल सुहाउँदो, दीर्घकालीन महत्व राख्ने, ठूलो प्रकृतिका आयोजना एकीकृत गरी सूचीकृत गर्ने कार्य नै योजना बैंक हो । खानेपानी, सडक, रोजागार विद्यालय, कलेज भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना लगायतका योजनालाई एकीकृत गरी बैङ्कका रूपमा राख्ने र लगानीको गर्ने स्रोत भेटिएपछि क्रमिक रूपमा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य नै योजना बैंक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । “अहिले हचुवाको भरमा योजनामा बजेटमा हाल्ने परम्परा छ, आयोजना बैंक निर्माण भइसकेपछि भने बजेटअगावै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिन्छ”, उनले भने ।

आयोगका अनुसार आगामी वर्षदेखि संघीय सरकारले आयोजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । त्यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना बैंक बनाई स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने प्रा.डा. कँडेलले बताए ।

अहिले स्थानीय तहमा आफ्नै योजना पाँच सय वटासम्म र संघ, प्रदेशका योजना गरी करिब सात सयवटा योजना सञ्चालन हुँदा आयोजना बैंकको अभावमा कतिपय योजना कार्यान्वयनमा दोहोरिएका पनि छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय तहका योजना पद्धतिले पनि राष्ट्रिय र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी स्थानीय तहलाई योजना बैंक बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।