सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेरमात्र आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिने बताउनुभयो ।

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ । श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । सो अवधिमा सरकारले मलेसिया र जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । त्यस्तै ओमनसँग श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति भई छिट्टै हस्ताक्षर हुने तयारी गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्य गन्तव्य मुलुकसँग पनि द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएको छ