काठमाडौं । बेरुजु फछ्र्योटमा उच्च सक्रियता देखाएको सरकारले अझै विभिन्न निकायबाट उठाउनुपर्ने बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । 

अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ भन्दा १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम घटेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्मको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट गरिएको थियो । त्यसको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरी ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट सो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । विगतको बेरुजु फछ्र्योट भएको तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण सो वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यी हुन् बढि बेरुजु हुने कार्यालय 

संघीय सरकारी कार्यालयका १० मन्त्रालयका कुल बजेट ९०.७९ प्रतिशत रहेका छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारतर्फ लेखा परिक्षणको अंकको तुलनामा ४.०८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ को ७.०९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको २.५० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरि, स्थानीय तहतर्फ लेखापरिक्षणको अंकको तुलनामा ५.१५ बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढि महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाको ४०.४८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको ०.०३ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्षको लेखा परिक्षणबाट ५ प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु हुने ४६८, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने २४५ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानिय तह ३० रहेका छन् ।