काठमाडौं । आज नयाँ आर्थिक वर्ष । आजदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाताले बैंकमार्फत् कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यो व्यवस्थाको सुरुवात गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु वर्षको बजेट वक्तव्यमा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्सलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनेका थिए । सोहीअनुरुप बक्यौता नरेहका करदाताले पेश गरेको आय विवरणअनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट लिने सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । 

वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाताले बैंकबाट आय विवरण र कर रकम बुझाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसरी विद्युतीय माध्यमबाट बुझाइएको करको कर चुक्ता प्रमाणपत्र ‘रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेनसन सिस्टम’ (रिम्स) बाट लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले साउन १ गते देखि साना करदाताले आफ्नो विवरण र कर बैंकबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने भएको छ । यसले साना व्यवसायीलाई कर तिर्दा हुने झण्झटबाट मुक्त गरेको छ । यसले कर प्रशासनमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

कर बक्यौता भएका करदाताले भने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन सक्ने छैनन् । उनीहरूले सो प्रमाणपत्र लिन पुरानो बक्यौता कर चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।  बक्यौता नभएका करदताले प्रणालीबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको हो । 

यसअनुसार बैंकमा भौचरसँगै करदाताले आफ्नो आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।  कर तिरेपछि करदातालाई रिम्सले कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिनेछ ।  बैंकले प्रणालीमा करदाताको स्थायी लेखा नम्बर प्रविष्ट गरेसँगै उसको विवरण र तिरेको कर रिम्समा जान्छ । करदाताले प्रणालीबाट नै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्छन् । 

हाल ५ लाख करदाताले २० लाखसम्म कारोबार गर्ने गरेको विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले जानकारी दिए । गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा दर्ता भएअनुसार उनीहरूले क्रमशः २५ सय, ४ हजार र ७५ सय रूपैयाँ कर बुझाउने गरेका छन् । अबको व्यवस्थासँगै यस्ता साना करदाता कर कार्यालयमा गएर आय विवरण बुझाउनु पर्ने झण्झटबाट मुक्त भएका छन् । यसअघि बैंकमा पैसा तिरेपछि भौचर लिएर कर कार्यालयमा गएर भौचर बुझाएपछिमात्रै कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाइने व्यवस्था थियो ।