बजेट समाजवादी देखिएन । पुँजीवादलाई नै थप टेवा पुर्याउने मिश्रीत अर्थ व्यवस्थामा आधारित देखियो । नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा दैनिक ज्यालादारी, करार र ठेक्कामा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्द गर्न यो बजेटले सम्बोधन गरेन । यसरी मात्र हेर्दा पनि यो बजेटले संविधानको समाजवाद उन्मुख जाने मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।  

बजेट खर्च गर्ने कार्य योजना छैन । मासिक, त्रैमासिक र अर्ध वार्षिक कार्य योजना बनाई बिकाश बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । र, कथम् कदाचित सरकारले बिकाश आयोजनालाई आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा पनि ऋणपत्र जारि गरी बिकास आयोजनाको कार्य सुचारु गर्नपर्ने हुन्छ । तर,  हालको प्रशासन संयन्त्रबाट यो कार्यान्वायन हुन सक्ने अवस्था छैन ।