काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । कोभिड–१९ को महामारीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनरजागरण गर्नु, देशमा वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्नु र सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्नु नै यो मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हो । यसवर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को असरले थला परेका व्यवसायीलाई केही हदसम्म मलमपट्टी लगाउने काम गरेको छ।

बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम पन्ध्र प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था, आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा प्रथम वर्ष तथा दोस्रो वर्षमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही छुट, कृषि ऋणपत्रको अवधारणा, कृषकलाई कृषि क्रेडिट कार्ड लगायतको व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा केही आधुनिकीकरण र सबलीकरण गर्न ठुलै राहात हुने देखिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने कर्जाको न्युनतम सीमा कायम गरिएको छ । ऊर्जा ऋणपत्रको अवधारणा, विद्युत निर्यात गरेमा आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा ब्याजदर कायम गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माणमा प्रोत्साहन, प्रशारण लाइनको निर्माणमा हुने समस्याले गर्दा हुने ब्याज पुँजीकरणमा केही राहातले गर्दा आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि हुने र निर्यातमा वृद्धि भई अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा केही टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा सीमा कायम गरिनु, पुनरकर्जाको आकारमा वृद्धि तथा पुनरकर्जा लगानी कार्यविधिमा भएको परिवर्तनले गर्दा व्यवसायीहरूलाई ठूलै राहात मिलेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा हालको अवस्थामा अधिक तरलता रहेको र निक्षेपको ब्याजदरमा क्रमिक रुपमा घट्ने क्रममा रहेको उच्च मुद्रास्फीतिले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ लगानी हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत घर कर्जा, सेयर कर्जामा कर्जा मूल्याकंन अनुपातमा भएको वृद्धि कर्जाको माग बढ्न देखिन्छ । त्यस्तै सेयर कर्जाको मूल्याकंन पद्धतिमा भएको परिवर्तनले सेयर बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न खोजिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।
    
कोभिड १९ बाट सिर्जित असहज अवस्थाले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनु साथै व्यवसायीको व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा कर्जा तिर्न नसकी बैंक र व्यवसायीबीच आउन सक्ने असहज अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ । कर्जाको भुक्तानी अवधिमा केही थप, ब्याज पुँजीकरणमा सहुलियत, अल्पकालीन कर्जाहरूको समयावधिमा थप, कर्जा पुनरसंरचनामा राहात लगायतका नीतिले व्यवसायी र बैंक दुवैको समस्या समाधान दिएको छ ।

हालको विषम अवस्थाको मुक्ति पश्चात् आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दायित्व सरकारसँग रहेको छ । यसर्थ एक वर्षको लागि कर्जा निक्षेप अनुपातमा ८० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, तरलता अनुपातमा केही पुनरविचार नगरिएकोले उक्त सीमामै बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन । 

बैंक वित्तीय संस्थाले मनोमानी रुपमा असुल गर्ने सेवा शुल्कले आजित भएका ऋणीको समस्या यस पटकको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरूलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था भएकोले समेत ग्राहकलाई ठुलै राहात भएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाई इकाईलाई कन्जुमर प्रोटेक्सन युनिटको रुपमा अघि सारिनुले ग्राहकका समस्या छिटै सम्बोधन हुने र बैंक तथा ग्राहक विचको समस्या समाधान तर्फ राहात हुने देखिन्छ ।

यसर्थ यस पटकको मौद्रिक नीति तयार पार्ने क्रममा बैंक वित्तीय संस्था तथा ग्राहकको अधिकांश समस्या समाधान हुने गरी तयार पारिएको छ । हालको विषम अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बैंक वित्तीय संस्थाको अभिभावकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका कदमहरू सराहनीय छन् । तर, यसको कार्यान्वयनको चुनौती भने यथावत नै रहेको छ । साथै यसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नीति तथा निर्देशन छिटो जारी भएमा प्रभावित क्षेत्रले छिटो लाभ प्राप्त गर्ने थिए ।

साना तथा मझौला उद्यममा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीको सीमामा वृद्धि, कृषि कर्जाको सीमामा वृद्धि, पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कर्जा लगानी प्रक्रियामा केही सहजता, बैंक वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा अंकुश, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अंकुशले गर्दा साना तथा मझौला उद्यममा नेपालीलाई आकषित गर्ने र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न तर्फ मौद्रिक नीति अग्रसर भएको देखिन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणामा यो उत्तम कडी बन्न सक्छ । यसर्थ सबैले यथास्थानबाट मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।