काठमाडौ । सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७५/७६ मा १० हजार ५ सय विद्यार्थीले नेपालबाट भारतमा गई स्नातक तह अध्ययन गरेको उल्लेख छ । महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेखअनुसार सो विवरण उल्लेख गरेको जनाएको छ ।

आव २०७५/७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सो रकममा कर कट्टा नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एक वर्षमै गुम्यो झन्डै २८ करोड
आव २०७५/७६ मा मात्रै विभिन्न संकायमा प्रतिविद्यार्थी खर्च व्यापार प्रशासनमा ८ लाख, इन्जिनियरिङमा १० लाख र फार्मेसीमा १२ लाख रुपैयाँ औसत खर्च लागेको देखिन्छ । त्यसैले सो वर्ष समकक्षता लिने विद्यार्थीहरूको प्रतिविद्यार्थी औसत खर्च १० लाख रुपैयाँले जम्मा खर्च १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ८ को उपदफा १ मा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिने व्यवस्था छ ।

तर, अहिलेसम्म यस्तो सटी सुविधा प्राप्त गरेको शिक्षा सेवा शुल्कको कुनै अभिलेख नै नराखेको पाइएको र छिमेकी मुलुक भारतमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट अहिलेसम्म यस्तो शिक्षा सेवा शुल्क असुल नभएको भन्दै महालेखाले भारत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी राजस्व असुलीको दायरामा नआएकाले अब असुलीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

राज्यले आर्थिक ऐन नियमबमोजिम लाग्ने कुल २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न नसकेको महालेखाको ठहर

यसैगरी, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त विवरणबमोजिम विद्यालय तहमा अध्ययन गरी २०७५/७६ मा १० कक्षा र १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी समकक्षता प्रमाणपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या ११ हजार ६ सय ५४ भएको पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

महालेखाले २०७५/७६ को तथ्यांकलाई आधार मानेर एक वर्षको अवधिमा ती विद्यार्थीले भारतस्थित विभिन्न विद्यालय र विश्वविद्यालयमा तिरेको औसत शिक्षण शुल्कका आधारमा न्यूनतम पनि १३ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख ७५ हजार शिक्षण शुल्क खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।

सो रकमको दुई प्रतिशतको मात्र हिसाब गर्दा पनि राज्यले आर्थिक ऐन नियमबमोजिम लाग्ने कुल २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न नसकेको महालेखाको ठहर छ । त्यसैले भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र शिक्षण शुल्कको अभिलेख राख्ने संयन्त्रको विकास र अनुगमन गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउन पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, कार्यालयले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले गर्ने बिमाबाट ३ वर्षमा १ अर्ब ३ करोड ६८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विद्यार्थीको विवरणमा औसत स्वास्थ्य बिमा कभरेजका आधारमा हिसाब गर्दा तीन वर्षमा स्वास्थ्य बिमा कभरेजबापत ७ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । सो रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ ९३० ९ख० बमोजिम १।५ प्रतिशतले हुने कर ११ करोड ९६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट भएकाले सोमा नियमानुसार लाग्ने शुल्क एवं ब्याज सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ ९३० (ख) मा गैरबासिन्दा बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म ५७ हजार ५२० नेपाली विद्यार्थीले अनुमति लिएका छन् ।

यसैगरी, वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले मुख्यतः आवेदन शुल्क, शिक्षण शुल्क र बिमा शुल्क शीर्षकमा वैदेशिक मुद्रा भुक्तानी गर्छन् । स्वास्थ्य बिमा पोलिसीका सम्बन्धमा नमूना परीक्षण गर्दा औसतमा एक विद्यार्थीले २४ महिनाका लागि स्वास्थ्य बिमा पोलिसी नेपालमा रहेका बखत अस्ट्रेलियाबाट खरिद गर्नुपर्ने र सोबापत औसतमा अस्ट्रेलियन डलर १ हजार ७५ लाग्छ ।

सो रकम बिमा पोलिसीको भुक्तानी उल्लेख गरी शिक्षा सेवा शुल्क असुल नगरेको र यस्तो कारोबारमा सो ३ वर्षको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम १ अर्ब ३ करोड ६४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरेको नदेखिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । ती विद्याथीले विदेश अध्ययन गर्न जाँदा बुझाउँदै आएको बिमा प्रिमियमबापत संकलित १ अर्ब बढी रुपैयाँको कर पनि असुली नभएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।