काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले निकै तामझामका साथ ६ वर्षअघि भित्र्याएका चिनियाँ जहाज अन्ततः ‘ग्राउन्डेड’ हुने भएका छन् । यी जहाज उडाउँदा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी घाटा भएपछि निगमले साउन १६ देखि ५ वटा जहाजको उडान बन्द गर्न लागेको हो ।

निगमले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिनियाँ जहाजबाट नाफा नहुने भएकाले बन्द गर्न लागेको जानकारी गराएको छ । ‘पाँचवटा आर्थिक वर्षमा ६ वटा चिनियाँ जहाज उडाउँदा निगमले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी नोक्सानी बेहोरेको देखियो,’ सम्मेलनमा निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले नाम नछाप्न आग्रह गर्दै भने, ‘महालेखाले पनि हामीलाई यी जहाजबारे ठोस कार्ययोजना बनाउन भन्दै आएको थियो ।’

यी जहाज उडाउने तालिम गत साता जारी गरिएको थियो । निगमसँग हाल तीनवटा १९ सिट क्षमताका वाइ१२–ई र ५६ सिट क्षमताका दुइटा एमए–६० जहाज छन् । एउट वाई१२–ई चैत १५ गते नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर काम नलाग्ने भइसकेको छ । यी विमान नेपाल सरकार स्वामित्वका हुन् । सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा ०७१ असारमा खरिद गरेर निगमलाई सञ्चालन गर्न दिएको थियो । सरकारले निगमलाई ७ वर्षपछि मात्रै ऋण भुक्तानीको सुविधा दिएको थियो । तर, उक्त अवधि पूरा नहुँदै निगमको सञ्चालक समितिले जहाज नउडाउने निर्णयको पत्र सरकारलाई पठाइसकेको छ ।

‘निगमको असार १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न नसकिने जानकारी पत्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ,’ पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने । निगमले यी जहाजहरू मुनाफामा सञ्चालन गर्ने मोडालिडी तयार गर्न विभिन्न समयमा ८ वटा उपसमिति गठन गरेको तर नाफामा सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘सञ्चालक समितिका २० वटा बैठकमा यी जहाजकै बारेमा गहन छलफल भए,’ निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ती बोर्ड सदस्यले भने, ‘तमाम प्रयासका बाबजुद पनि जहाजहरूबाट मुनाफा आर्जन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै यसपटक ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’

चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा मुख्य गरी ८ वटा समस्या देखिएको जनाइएको छ । बिमा रकम अन्यको दाँजोमा करिब ३५ प्रतिशतले धेरै, पाइलट अभाव, निगमले उत्पादन गर्न चुनौती, उत्पादन गर्दा निगमको एयरबस ३२० को दाँजोमा महँगो पर्ने, प्रशिक्षक पाइलट अभाव र प्रशिक्षण खर्च अन्यको तुलनामा ४ गुनासम्म बढी पर्ने गरेको जनाइएको छ । यी जहाजहरूको स्पेयर पार्ट्स समान क्षमताका अन्य जहाजको दाँजोमा करिब ७५ प्रतिशत महँगो र अर्डर गरेको २ महिनासम्म पनि प्राप्त गर्न नसकिएको निगमले दाबी गरेको छ । दुर्गम भेगका लागि ल्याइएका साना जहाज ९वाई१२–ई० ले लेखिएको भन्दा २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म भार कम बोक्ने गरेको, तालिममा जाने पाइलटको खर्च अन्य जहाजको दाँजोमा ७८ प्रतिशत बढी तथा टाइप रेटिङ तालिम खर्च पनि ३० प्रतिशतले बढी रहेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार यी विमानले यस्तैखाले युरोपियन जहाजको दाँजोमा इन्धन खपत बढी गर्ने गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एक्लै आएका ती बोर्ड सदस्यले चिनियाँ पक्षलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको बताए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निगमको निर्णयपछि यी जहाजलाई के गर्नेबारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग राय लिइने बताएका छन् । उनले चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दाका समस्याबारे आफू मन्त्री भएलगत्तै चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीसँगको भेटमा पनि जानकारी गराएको बताए । प्रतिउत्तरमा चिनियाँ राजदूतले ‘चिनियाँ जहाज जेसुकै गर्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै यो तपाईंहरूको मामला हो’ भनी जवाफ दिएको मन्त्री भट्टराईले कान्तिपुरसँग बताए ।

निगमले यी जहाजलाई फिर्ता पठाउने वा लिलाम, बिक्री गर्ने काम सरकारको रहेको जनाएको छ । ‘यी जहाज खासमा नेपालको व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा ल्याइएका रहेनछन्,’ ती बोर्ड सदस्यले भने, ‘अब सरकारले नै यसबारे विस्तृत अध्ययन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ निगमले हाल एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई मात्रै उडाउँदै आएको छ । बाँकी रहेका मध्ये एउटा एमए–६० पाँच महिनादेखि ग्राउन्डेड छ भने दुइटा साना वाई१२–ई तीन वर्षदेखि ग्राउन्डेड छन् ।