विश्वभर जारी लकडाउनका कारण तेलको बजारमा मागको कमी हुँदा खाडी मुलुकहरू नराम्ररी संकटमा परेका छन् । यहाँसम्म की विश्वका धनी मध्यमा रहेका यी देशहरु अहिले ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

कुवेतका एक सरकारी अधिकारीको हवला दिँदै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ यदि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्बन्धी कानुनहरूलाई स्वीकार नगर्ने हो भने ती मुलुकहरू ठुलो आर्थिक संकटमा पर्दै छ । कुवेतको संसदमा यस्तो कानुनबारे छलफल समेत शुरु भइसकेका छ । जस अनुसार कुवेतले ३० वर्षमा २० अर्ब डलरसम्म ऋण लिन सक्छ । 

खाडीको अर्को मुलुक साउदी अरब जसलाई कर नलिने राष्ट्रको रूपमा चिनिन्थ्यो त्यसले समेत मूल्य अभिवृद्धि करमा ५ प्रतिशत वृद्धि गर्दै १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने मासिकरुपमा दिँदै आएको आवासीय अनुदान समेत बन्द गरेको छ ।  तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको कमीले साउदी अरबको सरकारी आम्दानी २२ प्रतिशतले कमी भएको छ । 

त्यसैगरि, यमनसँग जारी ५ वर्ष पुरानो युद्धका कारण पनि साउदीको सरकारी ढुकुटी खाली गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । अहिले साउदीसँग करिब ३२० अर्ब डलर मौजाद छ । पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फन्डको रूपमा रहेको सोही रकम चलाउनुपर्ने अवस्थामा साउदी पुगेको छ । 

साउदीको सबैभन्दा ठुलो सरकारी तेल कम्पनी आरामको मूल्य गत वर्ष १७ खर्ब डलर थियो । गुगल र अमेजनको कूल मूल्य बराबर हुने यो कम्पनीले हालै आफ्नो डेढ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको छ भने कोभिड १९ शुरु भए यता मात्र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले २६ अर्ब डलर घाटा बेहोरेको बताइन्छ । 

समाचार विश्लेषकहरूले के पनि भन्न थालेका छन् भने यसरी आर्थिक समस्या गहिरिँदै जाने हो भने अब खाडी मुलुकमा राजनीतिक संकट पनि देखा पर्न सक्छ । त्यहाँका राजाहरूले जनताका हरेका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिरहेका कारण मात्र अहिलेको स्थिरता सम्भव भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 

यसरी नेपाल लगायत धेरै अल्पविकसित राष्ट्रहरूको श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको खाडी क्षेत्रमा आर्थिक संकट देखा पर्न सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपालमा समेत यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । लकडाउन खुलेपछि फेरि खाडी क्षेत्रमा श्रम गर्न जाने सोच भएका नेपाली श्रमिकहरूको लागि समेत पछिल्लो खबर अप्रिय बन्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले समेत नितिगतरुपमा वैदेशिक रोजगारलाई दुरुत्साहित गर्ने तर, व्यावहारिक रूपमा भने त्यसकै भर परिरहने दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएकोमा अब भने साचिकै गम्भीर बन्नुपर्ने भएको छ । नेपाल फर्कने प्रतीक्षामा रहेको खाडी मुलुकका बेरोजगार श्रमिकहरूलाई स्वदेश ल्याएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना पनि सरकारसँग छैन । 

यदि खाडीको म गन्तव्यलाई गुमाउँदै गरेको अवस्थामा अन्य गन्तव्यको खोजी पनि गर्न नसक्ने र स्वदेश फर्किएका युवा श्रमिकहरूको व्यावस्थापनबारे वैज्ञानिक योजना पनि बनाउन नसक्ने हो भने नेपालले आर्थिकसँगै सामाजिक अस्थिरताको समेत सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्ने पक्का छ ।